काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि उनी पदमुक्त भएका छन् ।
स्वतः पदमुक्त भए पनि उनले शुक्रबार बेलुका प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर राजीनामा बुझाएका छन् । ‘अब गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहनेछ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीसँग गृह मन्त्रालय राख्दा सजिलो हुन्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।
’ लामिछाने पदमुक्त भएपछि दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच शनिबार छलफल हुनेछ । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यसबारे निर्णय गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने चाहना हुँदाहुँदै गठबन्धन दलबीच भागबन्डा मिलाउन लामिछानेलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ‘शक्तिशाली’ मन्त्रालय नराखेकामा माओवादीभित्र दाहालको आलोचना भएको थियो ।
माओवादी सचिव लीलामणि पोखरलेले अब गृह मन्त्रालय माओवादीले राख्नुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री जुन पार्टीको हुन्छ, त्यही पार्टीले गृह र अर्थ मन्त्रालय राख्नुपर्ने हो । अरू नभए पनि अब गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ ।’
पुरानो नागरिकता प्रयोग गरी पार्टी दर्ता, निर्वाचनमा उम्मेदवारीलगायत काम गरेकाले लामिछाने फेरि मन्त्री हुँदा गम्भीर नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्चले नै प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार, उम्मेदवारी कायम र निर्वाचितलगायतका कारबाही बदर गरेपछि फेरि उही पदमा आउनु नैतिक मात्र होइन, कानुनी प्रश्न पनि बन्ने भयो,’ उनले भने ।
एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सर्वोच्चको निर्णयअनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग कुराकानी भएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीजीसँगको भेटमा सम्मानित अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीजीले राजीनामा दिएर राम्रो गर्नुभयो ।’ लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर गैरसांसदका रूपमा मन्त्री हुने स्थिति आफूले
नदेखेको उनले बताए । ‘उहाँ (लामिछाने) दोहोर्याएर आउनेतिर कसैको ध्यान छैन,’ उनले भने, ‘त्यो स्थिति पनि देख्दिनँ ।’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको ३२ दिनमा लामिछाने पदमुक्त भएका हुन् । उनले पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
