कास्की जिल्ला अदालतले पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने ५ आधार देखाएको छ।
कास्की प्रहरीले न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासमा आइतबार म्याद थपका लागि रविलाई पेस गरेको थियो। कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएका उनलाई पाँचौँपल्ट हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिइसकेको छ।
आइतबार रविले थुनाबाहिरै रहे पनि अनुसन्धानमा सघाउने भन्दै रिहाइका लागि इजलाससमक्ष अनुरोध गरेका थिए। त्यस क्रममा न्यायाधीश र रविबीच केहीबेर सवालजवाफ समेत चलेको थियो।
न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासले भने १५ दिन थप हिरासतमा राख्न अनुमति हुने आदेश गरिदिए। आदेशमा उनलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने ५ आधार उल्लेख गरिएको छ। जसमा पक्राउ परेका केही प्रतिवादीको बयान कार्य बाँकी रहेको पहिलो आधारमा भनिएको छ।
त्यस्तै दोस्रो आधारमा बयान गरेका प्रतिवादीहरूको हकमा थप प्रमाण खुली आएको तथ्यमा पूरक बयान गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ। हस्ताक्षर परीक्षण गर्न पठाइएकोमा प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेको, प्रतिवादीहरूको कारोबार रहेको घरजग्गा खरिद बिक्रीको लिखत सम्बन्धित कागज प्रमाण प्राप्त भई नसकेको र कल डिटेल्स तथा मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेको पनि आदेशमा लेखिएको छ।
संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरेको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेकाले उनलाई हिरासतमै राखी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भएको प्रहरीले दाबी गरेको थियो।
रविसँगै सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका लीला पछाई, छविलाल जोशी, रवि लामिछाने र रामबहादुर खनाललाई पनि १५ दिन नै थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
छविलाल जोशी नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक एवं रविका व्यावसायिक साझेदार हुन्।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गरिएका रवि र छविलाई यसबीचमा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि बयान लिइएको छ। छविलाई काठमाडौँ ल्याएर बयान गराइसकिएको छ भने अब रविलाई ल्याइँदै छ। काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि उनीहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउने तयारी छ।
यस्तै चितवनको सहारा चितवन र वीरगन्जको सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि उनीहरूविरूद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीले फाइल तयार पारिसकेको छ।
