मुक्कुमलुङ(पाथीभरा) आफैंमा एउटा धार्मिक एवम् सांस्कृतिक , ऐतिहासिक महत्व बोकेको सम्पदा तथा पवित्र भूमि हो । यसलाई कसैले आधुनिकरण गरि बस्न आवश्यक छैन। अकबरी सुनलाई कसि लगाउनु पर्दैन भनेझैं उक्त पवित्र भूमिलाई प्राचिन पृथक एवम् मौलिक विशेषतालाई नष्ट नगरी यथावत रुपमा संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्दा सबैको कल्याण हुनेछ।
यतिखेर पुर्वको ताप्लेजुङमा अवस्थित ऐतिहासिक , धार्मिक , सांस्कृतिक महत्व बोकेको मुक्कुमलुङ पाथीभारा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण पक्ष र विपक्ष स्थानीय रैथाने नागरिकबीच विवादले अशान्तमय बन्दै गएको देखिन्छ। राज्य सरकारद्वारा जबर्जस्त सरकारी दमनका साथ केबलकार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको र अर्कोतर्फ स्थानीय रैथाने नागरिक त्यसको विपक्षमा संविधान प्रदत्त अधिकार बमोजिम शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रममा दलगत, व्यक्तिगत स्वार्थलाई पक्षपोषण गर्दै राज्य सरकारद्वारा जबर्जस्त दमन गरेर स्थानीय रैथाने भूमिपुत्र नागरिकलाई गोली ठोकेको छ । लोकतन्त्रमा यस्तो किसिमको राज्य सरकारी जबर्जस्त दमन र आतंक जायज र न्यायसंगत किमार्थ हुन सक्दैन । यस किसिमको राज्य सरकारको दमनकारी हर्कत र आतंकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने काम भएको छ । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बिरोधि कदम पनि हो। यस घटनाको जतिनै घोर निन्दा र भत्सर्ना गरे पनि कमै हुन जान्छ।
सरकार …. के अहिले पनि एकात्मक विभेदकारी सामन्ती राज्य व्यवस्था हो त? सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थामा पो सबै शासन सत्ता राजाको हातमा हुन्थ्यो अनि राजाले आफ्नो अनुकुल संविधान ऐनकानुन निर्माण गर्थे तर आज त्यो अवस्था विल्कुल होइन जनता आफैमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् । लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनतालाई चुनेर सेवा गर्न शासनभार सम्हाल्ने राज्य व्यवस्था हो। जुन व्यवस्थामा जनता मालिक हुन्छ र सरकार , कर्मचारी जनताको सेवक हुन् भन्ने यथार्थलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सरकारले भुल्नु हुदैन । अन्यथा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ।
सरकार…. यदि होइन भने गरिब जनताको रगत र पसिनाको कर, रेमिटेन्सले यस्तै सामन्ती हर्कत गर्न र तिनै तलब, भद्दा ख्वाउने नागरिकलाई गोली ठोक्नको लागि सत्तामा पुर्याएका हुन् त ? सिमाना मिच्दा चु बोल्न नसक्ने सरकार नागरिकको मौलिक एवम् ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था र सम्पदा माथि किन गिद्दे नजर ?
सरकार… सिमाना मिच्दा नचल्ने गोली आफ्नो देशको जनतामाथि चल्नु जायज हो त? देश लुट्ने, देश बेच्ने, युवा बेच्ने दलाहरु को-को हुन् ? काण्डै काण्ड मच्चाएर भुँडी भर्ने भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरीहरुलाई के सजाय हुदैछ? देश किन विश्वमा गरिब कंगाल हुँदै गइरहेको छ? उर्जाशिल युवाहरु किन दिनहुँ हजारौंको संख्यामा रोजी रोटीको लागि विदेशीन बाध्य छन् ? यसको पनि नागरिक जनतालाई जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।
मुक्कुमलुङ संरक्षण सरोकारवालाहरुका अनुसार राज्यको संरक्षणमा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थले यो घटना निम्तिएको प्रष्ट छ। किनकी सम्बन्धित ठाउँको रैथाने नागरिक जनताले केबलकारको आवश्यकता महसुस गर्दैनन् भने राज्य सरकारले जबर्जस्त दमन गरेर जनभावना विपरित कदम चाल्नु आफैमा कतिको जायज र न्यायसंगत हो? सचेत नागरिक बौद्धिक नजरमा उक्त पवित्र भूमिलाई प्राचीन पृथक एवम् मौलिक विशेषतालाई नष्ट नगरी यथावत रुपमा संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्दा सबैको कल्याण हुनेछ।
नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेका नागरिकको अधिकार, सन् १९४८ मा पारित संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धि घोषणा-पत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र सन् २००७ मा पारित आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, आदिवासी अधिकार सम्बन्धि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सन्धिहरु छन्। यी माथि उल्लेखित सन्दर्भमा नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। त्यसो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता , मूल्य मान्यताहरुलाई ख्याल गरी उत्पीडित रैथाने भूमिपुत्र आदिवासीहरुको जनचाहना, योगदान, बलिदान, संघर्ष र ज्ञात, अज्ञात सहिदहरुको बलिदान, रगत र सपनालाई साकार रुप दिन वर्तमान सरकार राज्यसत्ताले कुनै कसुर बाँकी राख्नु हुदैन ।
आधुनिकरण किन र कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने कुरामा सरकार निकै गम्भीर र जानकार हुन आवश्यक छ । यदि कसैले केबलकार बन्न नदिनेहरु विकास बिरोधि हुन् भन्दै गर्दा हाम्रो छिमेकी देश भारतको केदारनाथ, हेमकुण्ड साहिब, तुङनाथ, अमरनाथ गुफा, मणिमहेश लगायतका मन्दिरहरु लगभग पाथीभरा मन्दिरकै उचाईमा रहेतापनि केबलकार किन हालिएको छैन त ? उक्त ठाउँमा खच्चड, घोडा र मान्छेद्वारा तिर्थयात्रीहरुलाई आवतजावतमा सहजीकरण गरेको पाईन्छ। के भारतले केबलकार निर्माण गर्न नसकेको कारणले यस्तो गरेको हो त ? बिल्कुल होइन । आधुनिकतालाई भन्दा यस्ता पवित्र भूमिहरुमा मौलिकतालाई जोड दिएको प्रष्ट देखिन्छ भने फेदिमा बस्ने नागरिकको रोजीरोटीको पनि कुरा होला।
सरकार …. यदि सकिन्छ भने तुइनमा ज्यानको बाजि राखेर गुजारा गर्ने ती विकट क्षेत्र, बस्तीमा स्तरीय पुल निर्माण गरिदेउ, पानी खान नपाउने ठाउँमा खानेपानीको परिपूर्ति गरिदेउ। त्यस्तै अव्यवहारिक घोकन्ते शिक्षा , स्वास्थ्य , कृषि, सडक यातायातको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र आधुनिककरण गरिदेउ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोलेर युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै खपत गर्ने वातावरण निर्माण गरिदेउ। ताकी कुनै समुदाय तथा सम्बन्धित ठाउँको रैथाने स्थानीय नागरिकहरुको ऐतिहासिक धार्मिक , सांस्कृतिक सम्पदा साथै आस्था र विस्वासको केन्द्र एवम् प्राचीन मौलिक महत्वलाई लत्याएर आधुनिकताको नाममा त्यसको महत्व र मूल्यमा आँच आउने किसिमको जबर्जस्ती तवरले आधुनिक विकासको नाममा कुनै दलगत र अमुक व्यवसायिक व्यक्तिगत स्वार्थमा राज्य सरकार लागि पर्नु जायज होइन। यो आफैमा खडेन्त्र हो। यसले झगडाको बीउ रोप्ने काम गरेको छ। गोली, लाठी बर्सी सकेको छ भने नागरिक, सुरक्षाकर्मीहरु सख्त घाइते भैसकेको समाचार सामाजिक संजाल मार्फत बाहिरिएका छन् । यो राम्रो संकेत होइन। जसको परिणाम देश आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्न सक्छ र कसैको भलो गर्दैन।
यसतर्फ बेलैमा राज्य सरकार सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला सबै यथासिघ्र गम्भीर र सचेत हुन आवश्यक छ। यस सिर्जित जटिल परिस्थिलाई द्विपक्षीय वार्ता एवम् सम्बादकोको माध्यमद्वारा आपसी समझदारीका साथ विवाद समाधानको बाटो अपाउन सक्नुपर्छ ।
