काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व-प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि संस्थाको करोडौं होइन, अर्बौं रुपैयाँ प्रचार-प्रसारमा खर्च गरेको आरोप लागेको छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै घिसिङले सरकारी खर्चबाट युट्युब च्यानलहरूमा ठूलो रकम खर्च गरेर आफ्नो छवि देवत्वकरण गरेको दाबी गरे।
बडालका अनुसार हाल सरकार उक्त खर्चको विस्तृत विवरण संकलन गरिरहेको छ। उनले थपे, “यो रकम करोडौंमा सीमित छैन, अर्बौं रुपैयाँ प्रचारमा प्रयोग भएको छ।”
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यसअघि नै घिसिङमाथि भारतबाट बिजुली आयातका कारण मात्र लोडसेडिङ अन्त्य भएको, बक्यौता उठाउन चुकिएको र सरकारको अनुमति नलिई भारतसँग विद्युत व्यापारको सम्झौता गरेको जस्ता आरोप लगाइसकेका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो दिन पनि बहस नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा मंगलबार र बुधबार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। मंगलबार कुलमान घिसिङको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल, माधव बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए। बुधबार हितेन्द्रदेव शाक्यको तर्फबाट बहस सुरू भए पनि नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो।
अब बिहीबार हितेन्द्रदेव शाक्यको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल सहितका कानुन व्यवसायीले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
बिहीबारको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ। हालसम्मको कानुनी बहसका आधारमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने सम्भावना बलियो देखिएको कानुनी जानकारहरूको विश्लेषण छ। अब बिहीबारको बहसपछि मात्र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम धारणा सार्वजनिक हुनेछ।
