नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबिच सीमा व्यापारको सहमति भएपछि नेपालले जवाफ दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ भनिएको छ।
नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको कुरा पनि उल्लेख गरेको छ। उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नेपाल-भारतबिचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।
नेपालको चासो र ‘कूटनीतिक नोट’लाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट हुने गरी व्यापार खोल्ने सहमति गरेपछि तीव्र आलोचना भइरहेको छ। भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबिच भएको १२ बुँदे समझदारीअन्तर्गत लिपुलेक पासबाट व्यापार खोल्न ‘द्विपक्षीय सहमति’ गरेका हुन्।
