काठमाडौं – जनता समाजवादीका पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नहुने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशप्रति विमति जनाएका छन् ।
भट्टराईले विहीबार ट्वीटरमार्फत उक्त आदेशका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै संविधानको स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप भोग्नुपरेको बताए । राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
चुनाव हारेपछि पनि चोरबाटोबाट सांसद/मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई नै संविधानको धारा ७८(४)को ब्यवस्था गरिएको हो।न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्छ।हामीले यो स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दैछैनौं? pic.twitter.com/lvgPYCKGMD
— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 12, 2020
न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।
‘चुनाव हारेपछि पनि चोरबाटोबाट सांसद र मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई नै संविधानको धारा ७८(४) को व्यवस्था गरिएको हो । न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्छ। हामीले यो स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालतको सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दैछैनौं?,’ उनको प्रश्न छ ।
गौतम गएको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका थिए । गौतमलाई राष्ट्रपतिको सिफारिसको कोटामा सरकारले राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाएको थियो ।
