गृह मन्त्रालयमा सोमबार स्थानीय तह निर्वाचन पूर्वका सुरक्षा सरोकारका विषय र निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको आकलन तथा व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा संघीय मामलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा मन्त्रालयका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल, अर्थसचिव मधु मरासिनी, संघीय मामलासचिव सुरेश अधिकारी, परराष्ट्रसचिव भरत शर्मा पौड्याल, सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, सशस्त्रका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारी, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापालगायतको सहभागिता थियो ।
बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको आकलन पेस गरेको गृहप्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । अर्थसचिव मरासिनीले आवश्यक बजेट र सरकारसँग रहेको बजेटबारे जानकारी गराएका थिए ।
आगामी निर्वाचनको तयारीका लागि नेपाल प्रहरीले हतियारदेखि गाडीसम्मको माग गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार गृह मन्त्रालयमा यससम्बन्धी प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचनका लागि साना र ठूला गरेर एक हजार चार सय थप गाडी आवश्यक हुने प्रहरीले जनाएको छ । त्यसमध्ये कतिपय खरिद तथा कतिपय भाडामा लिन सकिने उल्लेख छ ।
निर्वाचनका लागि हतियारसमेत अपुग रहेको भन्दै प्रहरीले खरिदको प्रस्ताव पनि गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, करिब ६ सय सञ्चार सेटसमेत माग गरेको छ । म्यादी प्रहरी भर्ना तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि करिब १४ अर्ब बजेट चाहिने प्रहरीको प्रस्ताव छ ।
प्रहरीले दिएको विवरणअनुसार कुनै पनि निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपरे सात हजार सुरक्षाकर्मीको अभाव हुन्छ । ९९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा एक साताको फरकमा दुई चरणको निर्वाचन भए जनशक्ति पर्याप्त हुने र म्यादी प्रहरी पनि कम आवश्यक हुने प्रहरीको विश्लेषण छ ।
अहिले निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको छ । यसका लागि २० पुससम्मको समय तोकिएको छ । त्यसपछि मात्रै निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
