आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा भएको स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ।
यसअघि साढे १९ अर्ब माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट त्यत्रो बजेट दिन नसकिने भन्दै घटाएर प्रस्ताव गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले आन्तरिक छलफलपछि बिहीबार २ अर्ब रुपैयाँ घटाएर अर्को प्रस्ताव पठाएको हो।
मन्त्रालयले चालूतर्फ १२ अर्ब १४ करोड ८ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ माग गरेको हो। गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयका लागि ६७ करोड ३१ लाख २ हजार रुपैयाँ माग गरेको छ।
यस्तै सबैभन्दा बढी बजेट नेपाल प्रहरीका लागि माग गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले चालूतर्फ १० अर्ब २७ करोड ४७ लाख ५५ हजार र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७ करोड ६२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ गरी १३ अर्ब ३५ करोड १० लाख ८ हजार रुपैयाँ माग गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरीले ३ अर्ब ५८ करोड १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ माग गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले चालूतर्फ १ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख १८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २ अर्ब १३ करोड ४४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ माग गरेको हो।
बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अत्यावश्यकबाहेक बजेट कटौती गरेर माग गर्न अर्थ मन्त्रालयले भनेपछि करिब २ अर्ब घटाएर पठाइएको छ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले दुई सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। गृहअन्तर्गतका अन्य निकायका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको थियो।
अर्थको आग्रहपछि सवारीसाधनलगायत बन्दोबस्तीका सामानहरुको खर्च घटाएर प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नेपाली सेनाका लागि भने रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट माग गरिनेछ।
