अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपाली सेनाले सम्झौता नगर्ने भनेर सेनाले १ असारमा विज्ञप्ति निकालेको थियो । सेनाले सम्झौता नहुने कारणमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई प्रस्तुत गरेको थियो ।
सेनाको विज्ञप्तिको भाषाले चाहिँ प्रस्टसँग भनेको थियो- यस्ता सम्झौतामा सहभागी हुँदैन । र, विगतमा सहभागी हुने प्रयास पनि भएको छैन । दिउँसो अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिले नेपाली सेनाले दुई पटक आग्रह गरेकाले अमेरिकी सेनाले स्वीकार गरेको बताएका थिए । त्यसको खण्डनको रूपमा साँझ सेनाको विज्ञप्ति आएको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २ असारमा नेपाली सेनाका तर्फबाट अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले राजदूत अलाइन बी. टेप्लिजलाई २७ कात्तिक ०७२ मा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । उक्त पत्रमा क्षेत्रीले सैन्य सहकार्यको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । १ असारमा सेनाले विज्ञप्ति निकाल्दा क्षेत्रीको यो प्रकरणलाई लुकाउन प्रयास गरेको देखिन्छ ।
त्यसो त अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले पत्रकारहरूलाई बोलाएर नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा एसपीपीमा सहभागी हुन पत्र लेखेको दाबी गरेका थिए । उनले थप भनेका पनि थिए कि नेपाली सेनाले दुई पटक गरेको पत्राचारलाई अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको मात्रै हो ।
नेपाली सेनाको प्रस्ताव अमेरिकाले स्वीकार गरिसकेका कारण थप सम्झौता नहुने पनि दूतावासका अधिकारीको दाबी थियो । त्यसरी हेर्दा अमेरिकी अधिकारीको दाबीभन्दा पहिला नै सन् २०१५ को अक्टोबरमा क्षेत्रीले प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । क्षेत्रीले जतिबेला एसपीपीमा सहभागी हुन पत्रचार गरे, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा भर्खरै केपी ओली निर्वाचित भएका थिए ।
वैशाखमा भूइँचालो गएको ठूलो धनजनको क्षति भएको अवस्था र असोजमा नयाँ संविधान जारी भएको पृष्ठभूमिमा क्षेत्रीले पत्राचार गरेको देखिन्छ । त्यतिबेला क्षेत्रीले पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ दिएकाले सरकार अनविज्ञ थियो भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । अर्कातिर जब अमेरिकाले सन् २०१७ पछि इण्डो-प्यासिफिक रणनीति ल्यायो, त्यसपछि नेपाललाई एसपीपीमा राख्न प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसको आधार चाहिँ २०१९ जुनमा प्रकाशित इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सन्दर्भले दिन्छ ।
नेपाल र श्रीलंकालाई ‘नयाँ एसपीपी’ साझेदार मुलुक भनेर उल्लेख गरेको छ । अहिले संसदमा एसपीपीको सन्दर्भ उठिरहेको छ । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले १ असारमा अमेरिकाबाट एसपीपीमा सहभागी हुन प्रस्ताव नआएको दाबी गरेका थिए ।
बन्दीले दाबी गरेको तीन दिनअघि १०बुँदे सम्झौताको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको थियो । अहिले सरकार, सेना र अमेरिकी अधिकारीका प्रतिक्रिया आपसमा बाझिरहेका छन्, जसले नेपालको कच्चा कूटनीतिलाई पर्दाफास गरेको छ । पछिल्ला दिनमा अमेरिका नेपालसँग सैन्य सम्बन्ध विस्तारका लागि निरन्तर प्रयासमा छ । त्यसैका लागि २६ जेठमा इण्डो-प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डिङ जनरल चार्ल्स फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।
