नायक भुवन केसीलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयको फायल सर्वोच्च अदालतले झिकाएको छ।
उनको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै नरेशकुमार पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको साउन ९ गतेको निर्णय सहितको सक्कल फाइल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र त्यहाँ नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।
निवेदकले केसीलाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे पनि सर्वोच्चले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ। भदौ २ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि झिकाउन आदेश दिएको छ।
विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने भए पनि केसीले प्रमाणपत्र तह मात्र उत्तीर्ण गरेकाले भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले रिट दर्ता भएको र सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने जानकारी दिए ।
गायन हुँदै अभिनयमा प्रवेश गरेका केसी पछिल्लो समय चलचित्र निमार्ण, निर्देशन र अभिनयमा सक्रिय छन् । केसी केही अगाडि मात्र नेपाली काँग्रेस प्रवेश गरेका हुन् ।
उमेर र योग्यता बाधक बन्न सक्ने भन्दै चलचित्र वृत्तमा भुवनको आवेदन अस्वीकृत हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा १० उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए । सुनसरीका अरुणकुमार प्रधान, काठमाडौंका दीपक श्रेष्ठ, ललितपुरका नरेशकुमार पौड्याल, काठमाडौंका निर्मलराज ढकाल, भुवन केसी, मनिष पण्डित, सम्झना उप्रेती रौनियार, सुचित्रा श्रेष्ठ, सुशीलकुमार पोखरेल र सुष्मा कार्की उम्मेदवारको रुपमा प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए ।
भुवन केसी स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि मात्रै कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्। भुवन यसअघि एमालेमा थिए। एमालेमा प्रवेश गर्दा उनको नाम बोर्डको अध्यक्षको रूपमा आएको थियो। उनले आवेदन समेत दिएका थिए। तर एमाले निकट अर्का निर्देशक दयाराम दाहाल अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए।
उनलाई निर शाहलगायतकाको साथ देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि कलाकारको हुलसहित कांग्रेस प्रवेशको सर्त बोर्डको अध्यक्षको वचन रहेको चर्चा चलेको थियो। केसीले यो केवल चर्चा मात्रै नभएको पुष्टि गर्दै जिम्मेवारी आए आफू तयार रहेको बताएका थिए।
