निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन्। उनलाई नियमित काममा फर्किन रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
संसदका महासचिवले चोलेन्द्रलाई नियमित काममा फर्किन दिने गरी पत्र पठाएपनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित ९ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले संसद सचिवालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने गरी सम्प्रेषण गरेको पत्र क्षेत्राधिकारविहीन रहेको, सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमा अनुचित संकुचन ल्याउने खालको भएको निवेदकको दाबी छ।
यसले नयाँ प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारलाई निस्तेज गर्ने र नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा १ ९१०, धारा २, धारा १०१ ९२० धारा १२६, धारा १२८, १३७ को बर्खिलापमा रहेकाले सो पत्रलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ ९२० ९३० बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले नियमित काममा फर्किएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप हुने र यो गैरकानुनी रहेकाले पत्र कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले संसद सचिवालयको पत्र कार्यन्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
नयाँ प्रतिनिधि सभा कुनै निष्कर्षमा नपुग्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर नगर्नु, गर्न नदिनु भनी निवेदकको माग थियो। यो आदेससँगै चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्किने संभावना सकिएको छ। उनी यहि मंसिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकासमा जानेछन्।
यस्तै सर्वोच्चमा महाअभियोग निष्प्रभावि रहेको पत्र पठाउने संसदका महासचिवलाई यसअघि नै सर्वोच्चको फूलकोर्टले प्रश्न सोधेको थियो। उनलाई कानुनी आधार माग गरिएको छ।
