काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) र जिल्लास्थित सुरक्षा प्रमुखहरुको संयुक्त बैठक डाकेका छन् ।
मन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले सोमबार बिहान ९ बजेका लागि ७७ वटै प्रजिअ र जिल्ला सुरक्षा समितिमा रहेका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख सम्मिलित ‘भर्चुअल मिटिङ’ आह्वान गरेको हो ।
लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । गृहको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै लामिछानेले गृह प्रशासनबाट हुने कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आफू लागि पर्ने बताएका थिए ।
पदभार सम्हालेयता उनले सुरक्षा कार्यविधि विपरीत नेता तथा आसेपासेको अंगरक्षक, भान्से, चालक र अर्दली बनाएर खटाइएका प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसयता दुवै सुरक्षा निकायले कार्यविधि विपरीत खटिएका करीब ३ सय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरिसकेको छ । मन्त्री लामिछानेले मातहत सुरक्षा निकायका अधिकारीले पूर्व सहमति नलिई कूटनीतिक र राजनीतिक भेटघाट गर्न नपाउने गरी परिपत्र गरेका थिए ।
राहदानी लिन आम नागरिकले बेहोर्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्ने भन्दै राहदानी विभागको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेका थिए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सोमबारको भर्चुअल बैठक देशभरको प्रशासनिक र सुरक्षा अवस्थाबारे प्रजिअ र जिल्ला स्थित सुरक्षा प्रमुखहरुबाट जानकारी लिने, जिल्लाको अवस्थाबारे कुरा सुन्ने अनि प्रशासनबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिनेमा केन्द्रीत हुने बताए राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आम नागरिकले खेप्नु परेका समस्या, त्यसको समाधानका लागि प्रशासनबाट गर्नुपर्ने पहल र समन्वय, बजार अनुगमन, शान्तिसुरक्षाको अवस्था, सीमा प्रशासनलगायत विषय भर्चुअल बैठकमा उठ्ने बताइएको छ । प्रजिअ जिल्ला सुरक्षा समितिको संयोजक पनि हुन् ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार जिल्लाको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने देखि बजार अनुमगन, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रण, जिल्लाभरको सार्बजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी भए/नभएको अनुगमन, नियमन र आवश्यकता अनुसार आदेश÷निर्दशन जारी गर्ने अधिकार प्रजिअलाई तोकिएको छ ।
राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी जिल्लाबाट हुने कामकारबाहीको समग्र व्यवस्थापन तथा समन्वय पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । यी सबै विषय भर्चुअल बैठकमा छलफल हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
