गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न बुधवार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई परिपत्र गरेको छ ।
प्रचलित कानून विपरीत ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकाले परिपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘कानून विपरीत दर्ता नगरी तथा नविकरण लगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने ।’
विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग, निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन् कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न परिपत्रमार्फत निर्देशन दिइएको छ ।
