काठमाडौँ — सरकारले औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै औषधि प्रयोजनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाएर गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गरिने बताएका हुन् ।
सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २०८० कात्तिकमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । गत वर्ष पनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए। । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्य को १०५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको समभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’
नेपालमा लामो समयदेखि गाँजा खेतीलाई वैधानिक गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत गाँजालाई हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट हटाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को शृंखलाबद्ध सुझावपछि गाँजालाई राष्ट्रसंघीय लागूऔषधसम्बन्धी आयोग (यूनसीएनडी) ले हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट हटाएको हो ।
