काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरूलाई मान्य नहुने कुरामा वक्ताहरूले जोड़ दिनु भएको छ।
नेपाल पत्रकार मञ्चले नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाअधिवेशनमा निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद सदस्य एवं प्रदेश परिषद सदस्यहरूलाई प्रमाण पत्र हस्तान्तरण गर्न आयोजित समारोहमा वक्ताहरूले त्यस्तो जोड़ दिएका हुन्।
समारोहमा प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय महासचिव राम प्रसाद दाहालले उक्त विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेको बताए।
प्रस्तावित विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खतरा रहेको भन्नु हुँदै महासचिव दाहालले लोकतान्त्रिक समाजमा सामाजिक सञ्जाल सूचना तथा अभिव्यक्ति आदान-प्रदानको महत्वपूर्ण माध्यम रहेको भएपनि यसलाई कठोर नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमणको संकेत रहेको बताए।
महासचिव दाहालले सरकारलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्दै विधेयकलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा सरोकारवालासँग छलफल नगरी बिधेयक ल्याईए नागरिक अगुवा संस्थाको रुपमा रहेको पत्रकार महासंघ मौन नबस्ने चेतवानी समेत दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष युवराज विद्रोहीले पत्रकार तथा संचारमाध्यमले आचारसंहिताको अधिनमा रहि नागरिकको आवाजलाई सशक्त ढंगले राख्न पर्ने बताए। स्वतन्त्रताको नाममा कसैले कसैको चरित्रहत्या गर्न नमिल्ने कुरामा पत्रकारहरू सचेत हुनु पर्ने आवश्यक रहेको भए पनि सरकारले ल्याएको विधेयक नागरिकको मौलिक हक, प्रश्न गर्ने अधिकार, बोल्न पाउनु पर्ने अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोजेकोले तत्काल सच्याउनु पर्ने कुरामा जोड़ दिए ।
समारोहमा नेपाल पत्रकार मञ्चबाट नेपाल पत्रकार महासंघ राष्ट्रिय परिषद सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित मदन कुमार श्रेष्ठ, ओमबन्धु कार्की, रमेश प्रसाद घिमिरे एवं प्रदेश परिषद सदस्यमा निर्वाचित घनश्याम श्रेष्ठ, गीता थापा, सुषमा देवकोटा, मुकुन्द लामिछाने, शिरोमणि दवाड़ी, सुशीला ढकाल, शिव बल्लभ रेग्मी, शेषमणी शर्मा, गौरव पोखरेल, केशव कुमार बस्नेत र कुमार भण्डारीलाई केन्द्रिय महासचिव रामप्रसाद दाहालले प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।