काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको छ। यसअघि २२ पुसमा घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
मन्त्रालयले २८ पुसमा घिसिङद्वारा पेस गरिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पुनः २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। पछिल्लो स्पष्टीकरण पत्रमा सरकारको स्वीकृति नलिई भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को भाउ बढाउने सहमति किन गरिएको भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ।
सरकारको सहमतिविना विद्युत् दर वृद्धिको निर्णय?
हालै भारतमा सम्पन्न १६ औं पावर एक्सचेञ्ज कमिटीको बैठकमा बिहार र उत्तर प्रदेशबाट १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत आयात हुने विद्युत्को भाउ १.५ प्रतिशत बढाउने सहमति घिसिङले गरेका थिए। यसअघि प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको दर मूल्य वृद्धिपछि ८ रुपैयाँ १० पैसा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए।
प्राधिकरणका अनुसार भारतबाट अत्यावश्यक अवस्थामा सीमित मात्रामा मात्र विद्युत् आयात हुने गर्छ, विशेष गरी पिक आवरमा। भारतीय पक्षले विद्युत् दर वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेपछि १.५ प्रतिशत वृद्धिमा सहमति जनाइएको बताइएको छ। यो नयाँ दर आगामी अप्रिलदेखि लागू हुने जनाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण र स्वीकृतिसम्बन्धी प्रश्न
मन्त्रालयले घिसिङलाई नेपाल–भारत द्वीपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेताका रूपमा सहभागी हुनुपूर्व कुन निकायको स्वीकृति लिइएको थियो भन्नेबारे पनि स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ। सरकारको नियमावलीअनुसार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्वीपक्षीय वार्तामा संलग्न भएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशकको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, बिदा तथा अन्य व्यवस्थापनसम्बन्धी स्वीकृति नलिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले घिसिङले सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर कति भ्रमण गरेका छन्, कुन भ्रमण स्वीकृति नलिई गरेका छन् भन्ने विस्तृत विवरण माग गरेका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका बीच सरकार–घिसिङ द्वन्द्व
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद चर्किरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङमाथि प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि देखाउँदै पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्दै आएको छ। यद्यपि, हालसम्म घिसिङलाई पदबाट हटाउने कुनै आधिकारिक निर्णय गरिएको छैन।
