काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेपछि आज संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारी सरुवा तथा पदमुक्ति सामान्य प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग स्पष्टिकरण माग्न, सरुवा गर्न वा पदमुक्त गर्न कानुनी अधिकार रहेको बताए। उनले भने, “सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन। विभागीय मन्त्रीको निर्णय सही वा गलत छ भन्ने परीक्षण हुने ठाउँमा नै हुनेछ। सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने वा स्पष्टिकरण माग्ने काम कुनै पनि सरकारले गर्दै आएको विषय हो।”
ओलीले कुनै निर्णयप्रति असन्तुष्टि भए कानुनी उपचार खोज्न सकिने जानकारी गराए। “चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, यो प्रक्रिया जहिले पनि हुँदै आएको छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमान घिसिङको नाम नलिई सरकारले लिएको निर्णयको बचाउ गरे। उनले संसद अवरोध हुनु अनुचित भएको बताउँदै भने, “महत्वपूर्ण संसदीय कार्यहरू प्रभावित हुने गरी संसद अवरोध गर्नु उचित होइन।”
प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा थप बहस आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै भने, “यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले संसदमा यसबारे थप चर्चा गर्नु विधिसम्मत हुँदैन।”
