काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा सांसद एकनाथ ढकालले “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१” को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उक्त विधेयकलाई स्वागतयोग्य कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सभामा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै सांसद ढकालले सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायलाई छुट्टाछुट्टै बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विशुद्ध नियमनकारी निकायको रूपमा सीमित गरेको बताए। उनले भने, “अब प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको भूमिका निर्वाह नगरी मात्र नियमनको कार्य गर्नेछ।”
उनका अनुसार, सन् २०१३ र २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) द्वारा गरिएका अडिटमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहनुले समस्या उत्पन्न भएको फेला परेको थियो। सन् २०२२ मा गरिएको अडिटले समेत ती कार्यहरू स्पष्ट छुट्याउन उच्च प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेको स्मरण गराउँदै ढकालले विधेयकले यी सुझावहरूलाई सम्बोधन गरेको बताए।
सांसद ढकालले हवाई उडान सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन, विदेशी वायुसेवाको उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षण, र उडान सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्थाको छानबिनलगायत जिम्मेवारी विधेयकमा प्राधिकरणलाई प्रदान गरिएको उल्लेख गरे। साथै, ग्लाइडर, अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइट, बेलुन, प्याराग्लाइडिङ र स्काइडाइभिङ जस्ता मनोरञ्जनात्मक हवाई क्रियाकलापहरूका लागि पनि प्राधिकरणले अनुमति दिने अधिकार पाउने उनले बताए।
सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री र कार्यकारी प्रमुख महानिर्देशक रहने व्यवस्था कायम राखिएको भए पनि, अब सहसचिव तहका कर्मचारीलाई पनि महानिर्देशक पदमा नियुक्ति गर्न सकिने तथा बाहिरी योग्य व्यक्तिहरूलाई ल्याउने बाटो खुलाइएको उनले बताए।
ढकालले बलियो नियामक निकायको अभावका कारण भइरहेका हवाई दुर्घटनाहरूको चासो यस विधेयकबाट सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, विधेयकलाई आवश्यकताअनुसार थप परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै अघि बढाउन सुझाव दिए।
“नेपाल नागरिक उड्डयन सेवा सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन विधेयक पेश हुनु सकारात्मक पहल हो,” उनले भने।
