काठमाडौं, जेठ १६ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रु. ८६ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। समग्रमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत निर्यात, र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन बजेटका प्राथमिकतामा छन्।
सरकारले ९४२ मेगावाट थप जलविद्युत उत्पादन गरी देशको कुल जडित क्षमता ४,८०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। साथै ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।
सिँचाइ क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछ भने ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जमिन नदी उकासबाट जोगाइनेछ।
सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त ठूला आयोजनाहरू जस्तै दूधकोशी (६७० मेगावाट), तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, अपर अरुण, तमोर, किमाथांका अरुण लगायतका आयोजनाहरूमा लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। साथै, तामाकोशी-५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायत आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि तीव्रता दिइनेछ।
विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिने र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन जस्तै नयाँ बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, चमेलिया–जौलजीबी लगायत योजनाहरू अगाडि बढाइनेछ।
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य, जैविक, वायु) प्रवर्द्धन गर्न रु. २ अर्ब ३३ करोड, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारका लागि मात्र रु. ८ अर्ब ५० करोड, र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि रु. ५ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ।
साथै, सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय चुलोसहितको कम्प्लिट वायरिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ भने भूकम्प वा बाढी प्रभावित सिँचाइ संरचनाहरूको पुनःनिर्माण कार्य पनि तीव्र रूपमा गरिनेछ।
मन्त्रालयले ल्याएको योजना अनुसार, ५ वर्षभित्र ४ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछ।
यी हुन् प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र, कहाँ कति बजेट ?
१ . मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुऱ्याउन जलस्रोतको दिगो उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको महत्तम उपयोग, संरक्षण र नियमन गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जलसतह मापन तथा डिजिटाईजेसन गरिनेछ ।
२. जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत उत्पादनलाई विविधीकरण गरिनेछ । जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । जलविद्युत सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ ।
३ . ऊर्जा मिश्रणको लागि लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गरिनेछ। औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक फरक महसुल निर्धारण गरिनेछ ।
४ . विद्युत आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरी आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ ।
५. ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा अन्य सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिनेछ । क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ गरिनेछ ।
६. विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाईड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
७. सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
८. छ सय सत्तरी मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँ स्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिनेछ। बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ। यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिनेछ। अपर अरूण, किमाथांका अरूण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी-३ लगायतका आयोजनाहरूका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
९. तामाकोशी- ५ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र ५० १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रारम्भगरिनेछ। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिनेछ ।
१०. जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका आयोजनाहरू निर्माण गरिनेछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिइनेछ ।
११ . जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।
१२ . राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा हिलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । सघन शहरी क्षेत्रमा विद्युत वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
१३. खिम्ती-बाह्रविसे-लप्सीफेदी, न्यु वुटवल- गोरखपुर, दोदोधारा-बरेली ४०० केभी र चिलिमे-केरूङ्ग २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । इनरूवा-पूर्णिया ४०० केभी र चमेलिया-जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरू गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि कोहलपुर-सुर्खेत-जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । प्रशारण लाईन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि रु. १३ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छ।
१४. औद्योगिक क्षेत्र लगायत विद्युतको उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न, पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ । विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
१५. परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो लगायतका घरायसी उपकरणहरूको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । ऊर्जाको घरायासी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात शहरमा कम्प्लिट वाइरिङ्ग पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ ।
१६. विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध भएको सूचना स्वचालित रूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्युत चुहावट न्यूनीकरण गरिनेछ ।
१७. नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रानीजमरा कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी-बबई तथा सुनकोशी-मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गरिनेछ ।
१८. वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाइनेछ। सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रु. २ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
१९. कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, नहर, सुरूङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिनेछ ।
२०. बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना-बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । सिक्टा र वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका लागि रु. ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस् र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु. २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ।
२१. सुनसरी-मोरङ्ग, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुर लगायतका सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि रु. १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
२२. सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । वागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी-मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु.२ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ।
२३. आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराइ र भित्री मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रु. ३ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छ।
२४. नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । कालीगण्डकी-तिनाँउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ । तमोर-चिस्याङ्ग, सुनकोशी-तावा, त्रिशुली-लोथर, माडी-दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको लागि रु. ३७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
२५. गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।
२६. नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीहरूमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । मनसुनजन्य विपद र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली पुनःनिर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यसको लागि रु. ५ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
२७. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनबाट थप ९४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भई कुल जडित क्षमता ४ हजार ५४ ८ सय मेगावाट पुऱ्याइनेछ। त्यसैगरी ७३२ किलोमिटर डवल सर्किट राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
२८. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुऱ्याइनेछ। नदी नियन्त्रणतर्फ ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जग्गा नदी उकास गरिनेछ ।
२९. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि रु. ८६ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छ।
