काठमाडौँ – उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले मन्त्रालय मातहत भएका कामको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको बताउनुभएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको उच्च व्यवस्थापन समूह (एसएमटि) को बैठकमा उहाँले चालू आवको ११ महिना वितिसक्दा पनि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट चित्तबुझ्दो काम हुन नसकेको बताउनुभएको हो ।
“मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रगति कम देखिँदा काम गर्ने कर्मचारी र काम नगर्ने कर्मचारी एउटै डालोमा परेको देखियो, हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौँ, तर व्यवहारमा त्यो स्थायित्व देखिँदैन, कामलाई गम्भीरताका साथ लिनुहोस्, लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरौँ,”– मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
उर्जामन्त्री खड्काले पूर्वाधारसँग प्रतक्ष्य जोडिएको र टड्कारो रुपमा प्रगति भएको छ की छैन भनेर देखिने मन्त्रालय उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय भएकाले प्रगति चित्त बुझाउने ठाउँ नभएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायमा देखिएको कामको ढिलासुस्तीबारे सचिवहरुले जानकारी लिएर ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
“आफ्नो काम के हो, के उपलब्धी हाँसिल गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सबै लाग्नुपर्छ, खर्च गर्न सकिँदैन भने बजेट किन माग्ने, के का लागि माग्ने ?,”– मन्त्री खड्काले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयका मातहतका निकायको प्रमुख बन्न हानथाप गर्ने तर जिम्मेवारी पुरा नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायमा रहेको बेरुजुलाई समयमै फस्यौट गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिनुभयो । उहाँले तल्लो वर्गका नागरिकलाई हेरेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा अर्थको तालमेल हुन नसकेको मन्त्री खड्काको भनाई थियो ।
ऊर्जा राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा उपस्थित बैठकमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन लाग्दासमेत मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा चित्तबुझ्दो काम हुन नसकेको बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाई सचिव सरिता दवाडी, जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्र, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराल, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य तथा मन्त्रालयका सहसचिवलगायत सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको चालू आवको जेठ मसान्तसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
