काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार धोबीखोला करिडोरको अनुगमन गर्नुभएको छ । उपप्रधानमन्त्री सिंहसहित मन्त्रालयका सचिव, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत समितिको टोलीले विहानै सो क्षेत्रको निरीक्षण गरेको हो ।
टोलीले धोबिखोलामा मन्त्रालय अन्चर्गतका भइरहेका कामहरु, ढल व्यवस्थापन र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा लगायतको अवलोकन गरेको छ । सो क्षेत्रमा अवलोकन गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र बागमती सभ्यता एकीकृत समितिलाई धोबिखोलालाई स्वच्छ बगाउन र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा कानूनसम्मत फिर्ता ल्याउनका लागि तत्काल आवश्यक कार्यअघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । वर्षा लागेसँगै धोबिखोलाले पार्न सक्ने असर न्यूनिकरणका लागि पनि आवश्यक काम अघि बढाउन पनि उपप्रधानमन्त्री सिंहले मन्त्रालय मातहतका निकायलाई सचेत गराउनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई बुढानिलकण्ठ भद्रकाली मन्दिरदेखि कपन साततलेसम्मको वस्तुगत अवस्थाबारे काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जानकारी गराएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको नदि र कोरिडोरको विषयलाई शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरण र बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले हेर्दै आएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखिनै काठमाडौं उपत्यकाका नदिनाला सफाइ र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । यस वर्षको बजेटमा समेत शहरी विकास मन्त्रालयले उपत्यकाको नदिनाला संरक्षण र कोरिडोर विस्तारमा ३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहसँगै मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलसहितको टोली, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त जानुका ढकाल, काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत , अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रतिनिधि सहभागि थिए । धोबिखोला कोरिडोरलाई व्यवस्थि गर्ने, सो क्षेत्रमा मिचिएका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने विषयमा काठमाडौं उयपत्यका विकास प्राधिकरणले उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई वस्तुस्थितीबारे जानकारी गराएको काठमाडौं आयुक्त बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले उपत्यकाका नदि किनारमा मिचिएका सार्वजनिक जग्गाबाट अतिक्रमण हटाउनका लागि काम अघि बढाइरहेको छ । धोबिखोला क्षेत्रमा पनि अतिक्रमित जग्गा छिट्टै फिर्ता ल्याउने गरि काम भइरहेको आयुक्त बस्नेतले बताए ।
