कतै आफ्नै गल्तिका कारण सिमा विवाद उत्पन्न भएको त होईन ?

• सरोज भट्टराई र अच्युत भट्टराई

 भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले नेपालमा विवाद खडा गरेको छ किनकि यसले कालापानीलाई आफ्नै क्षेत्रभित्र राख्यो। नेपाल सरकारले कालापानीलाई भारतीय शासित प्रदेशमा समावेश गर्न आपत्ति जनाएको छ र हो पनि। परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो कि दुवै देशले आ -आफ्ना विदेश सचिवहरूबीच परामर्श गरेर सीमा विवाद सुल्झाउने बताएको छ । भारतको अन्तिम कदम स्पष्ट रूपमा सम्झौताको बिरूद्ध हो र राम्रो विश्वासको उल्लंघन हो। सीमा विज्ञ बुद्धनारायण श्रेष्ठका अनुसार लिपुलेक नेपाल र तिब्बतको बीचमा जाने व्यापारी र यात्रीहरूका लागि पुरानो मार्ग हो। नेपालले विरोध प्रदर्शन गर्‍यो र सम्झौताको उच्च तहमा पुगेको गुनासो दर्ता गर्यो। दुबै नेतृत्वले दुई वर्षको लागि व्यापार विस्तार गर्ने प्रक्रियालाई महसुस गरे र रोकिदिए। सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन। यो फरक कुरा हो कि नेपालले कूटनीतिक रूपमा शक्तिशाली छिमेकीहरूको मनोवृत्ति बदनाम गरेको थियो। त्यो सम्झौताले नेपाललाई ठूलो झटका दियो। विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्र र नेपालको शक्तिशाली छिमेकीको रूपमा भारतले तुरुन्तै यस्तो विस्तारवादी कदम चाँडो रोक्नुपर्छ र मैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ ।

छिमेकीले घरमा ताल्चा लगाएन भने , के हामी त्यसको घरमा समान चोर्न जाने ? तर कुरा त्यहाँ पनि होला नि , छिमेकीले समान चोर्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदा-हुँदै ताल्चा नलगाउनु मूर्खता होइन र !  भन्छन् नि आफ्नो खल्ती बलियो बाध्नु साथीलाई दोष न दिनु भनेर , त्यत्ति थाहा भइसकेपछि ताल्चा लगाउनु त पर्यो नी । तर, यो देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता नेपाली जनतामा निहित हुनेछ, त्यसकारण इतिहास पल्टाएर हेर हाम्रो सार्वभमसत्ता र राष्ट्रिय अख्डताको बिरोध गर्न सक्ने सामर्थ्य कसैमा थिएन , त्यसैले त भन्छन् नि न्याय न पाए गोर्खा जानु, । हो , यिनै थिए बलभद्र ,भक्ति ,लखन ,जसले आफ्नो राष्ट्र बचाउ गर्नका निम्ति आफ्नो रगतले सीमामा जङ्गे पील्लर खादेका थिए  । हो यिनै हुन पृथवीनारायण जसले सामान्य हातहतियारको भरमा आफ्नो राज्य बढाएका थिए , पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कागडासम्म । आधुनिक हतियारको भरमा लड्ने अङ्ग्रेजलाई आफ्ना घरेलु हतियारको भरमा युद्ध गरेर विजय हात पारेका पनि थिए।

तर आज सोच्दा मन भकान्निएर आउँछ , कि बर्षौदेखिको सीमा विवाद आजसम्म पनि हल हुन सकेन, सायद अहिले लाग्छ कि हाम्रा वीरहरुले बगाएको रगत आफ्नो स्वार्थको लागि हो ताकि राष्ट्रको लागि होइन भनेर । पहिला सेन राज्य , मल्ल राज्य ,चौबिसे राज्य , किराँत राज्यको बेला नेपालको सिमाना टिष्टा कागडासम्म पुगेको थियो तर सन् १८१५ डिसेम्वर २ का दिन भएको सुगौली सन्धिको कारण नेपालले आफ्नो एक तिहाई भूमिको त्याग गर्नु परेको यथार्थ पनि अझै स्मारारिय छ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी र नेपाल बीच ४ में १८१६ मा सुगौली सन्धिको पारित भयो र एक तिहाई भूमिको त्याग गर्नु परेको थियो। त्यस समयमा नेपालबाट  हस्ताक्षर गर्ने राज गुरु , चन्द्र शेखर उपाध्याय,गजराज मिश्र थिए । त्यस सन्धिलाई टेरिटोरियल कन्सेसन भनिन्छ जसमा नेपालको भूमि ब्रिटिश इंडियालाई दिएको थियो। सुगौली सन्धिको कारण गुमेका नेपाली भूमि( सिक्किम, दार्जिलिङ, गंगोटाल, जोगबनी,सुपौल,  काली नदीको पश्चिमी भाग जस्तै कुमाओन्न, गढवाल, सुटलेज विलासापुर, श्रीनगर, लंगुर गढ, नदी जस्तै कंगरा, गंगा, जमुना,मन्दिकिनी र तराई का अधिकतम क्षेत्र ।

यदि यो मुद्धा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने हो भने सर्वप्रथम सोध्ने प्रश्न सायद जनता कहाँ थिए नै हुनेछ होला । मानौं तपाईंलाई जन्मदिने आमा र कर्म दिने आमा फरक फरक पाउनु भयो कारण जे पनि हुन सक्छ  , अब भन्नुस् तपाईंको आफ्नो आमा कुन चाहिँ ( जन्म दिने आमा वा कर्म दिने आमा। तपाईंलाई थाहा छ , जब कुरा चुनावको आउँछ तब घण्टौं हिडि मतपेटिका एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान्छन् ,तर जब कुरा सुविधाको आउँछ तब समस्या हजारौं आउँछन् तर समाधान खोजिएको हुँदैन। राज्यमा सबै निकायहरु सुविधा निकाय खै कता छन् त ?  के सहर मात्र हाम्रो देश र नेपाल हो त ? गाउँमा न त राम्रो स्कूल छ न त राम्रो अस्पताल  । आखिर दुई छाक खानकै निम्ति अर्काको देशमा गएपछि , कुन चाहिले हामी यो देशको नागरिक हुम् भन्ला त। आफ्नो देशको नागरिकलाई आफ्नो बनाउन त सेवा अनि सुविधा दिनु पर्यो होइन र ?

अब कुरा गरौँ कालापानीको : वास्तवमा कालापानी क्षेत्र नेपालको दार्चुलामा पर्ने भएता पनि भारत सरकार अनुसार यो क्षेत्र उताराखण्ड स्थित पिथौरागढ भन्ने जिल्लामा पर्दछ भन्दै आएको छ । नेपालको सीमा काली नदी मानिएता पनि, ३५ वर्ग किलोमिटरमा अवस्थित कालापानी ब्रिटिश राजद्वारा पत्ता लागेको हो र केही समय अघि यो क्षेत्रमा ूइन्दो तिब्बतियन ब्रोडर पोलिसू नामक सरकार बसेको थियो।  अहिले नेपाल भारत सीमाको एउटा प्रमुख विषय पनि हो । यसकारण नेपाल र भारत बी को विवाद पनि सृजना भएको छ। उक्त क्षेत्र ३,६५०(६,१८० मीटर उचाइ मा अवस्थित छ। उक्त क्षेत्र चीनको सहर मानसरोवर मार्गमा पर्दछ र सन् १९६२ मा इन्डो( चीन युद्ध पछि इन्डो तिब्बतियन ब्रोडेर पोलिसद्वारा कब्जामा आएको छ। उता लिपुलेक भने ५२०० मीटर उचाईमा अवस्थित छ । त्यस लिपुलेक भञ्ज्याङले भारतको उत्तराखण्ड,चीनको तिब्बत र नेपालको भूभागलाई छोएको नेपाली भू-भाग हो जसलाई त्रि जङ्सन भनेर सम्बोधन गरिन्छ। तर विडम्बना के छ भने यो क्षेत्र पनि इण्डो तिब्बतियन बोर्डर पोलिसद्वारा कब्जा गरेको थियो । उक्त भञ्ज्याङ चीनको प्रसिद्ध व्यापार नाका ताक्लाकोट तिब्बत मुन्तिर पर्छ र परापूर्वकाल देखि नै उक्त मार्ग हुँदै भारत ( चीन र नेपाल ( चीन वीच व्यापार हुन्थ्यो । भारतको उत्तराखण्ड मा पर्ने , चीनको तिब्बत मा पर्ने र नेपालको सुदूपश्चिमाञ्चल मा पर्ने लिपुलेक सीमा विवाद पनि एक जटिल विवाद बनेको छ। उक्त लिपुलेक भञ्ज्याङ बाट सन् १९९२ मा शिपकीलाद्वारा पहिलो चीनसंग व्यापार हुन्थ्यो।

आउनुस् अब पुन फर्किम् इतिहास तिर , सन् १८१६ मा भएको सन्धिलाई आधार मानेर लिपुलेक भन्दा दक्षीण को भूभाग नेपालले दावी गरेको छ, उक्त सन्धिले काली नदीको किनारलाई बाँडेको थियो। भारतका अनुसार उक्त नदी कालापानीबाट निस्केको दावी गरेतापनि नेपालबाट भने उक्त नदी लिपुलेख भञ्ज्याङबाट उब्जेको मानिन्छ।  करिब सन् १८६५ तिर ब्रिटिश उक्त नदीको किनारा तर्फ सरेको भएता पनि नदी न काटेको पाइन्छ जसलाई हाल कालापानी सन्धि मानिन्छ। सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण गरी कालापानी ,लिपुलेक, लिम्पिाधुराबाट व्यापार नाका निकाल्ने सम्झौता गरेपछि बल्ल नेपाल यसको बिरोध भएको थियो । र उक्त नेपाली भूभागबाट भारतद्वारा व्यापार मार्ग निर्माण गर्दा नेपालको सार्वौमसत्ता माथि आच आएको छ। नेपाली अखण्डता माथि पहिलो पटक कसैले हस्तक्षेप गरेको जस्तो लाग्छ। तैपनि नेपालद्वारा उक्त समस्या मैत्री पूर्व दङ्गबाट समाधान गर्ने भनिरहेको छ।

यता नेपाल सरकारद्वारा नेपालको नयाँ प्रशासनिक नक्सा निकालेको छ , जसकारण भारतमा भने यसको चर्को विरोध भएको पाइन्छ।  नेपालको नयाँ प्रशासनिक नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेत रहेका छन् जसकारण नेपालको क्षेत्रफल १,४७,५१६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कतै यो कार्यले गर्दा नेपालमा भविका दिनहरूमा नयाँ चुनौती त आउने होइन ? अहिले सीमामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई कतै अप्ठेरो पर्ने त होइन? कतै भारतमा कामको सिलसिलामा जाने नेपालीलाई अप्ठेरो त पर्ने होइन ?  सोचौं त भारतको झण्डा मा चार मुख सिंह र तल सठ्यमेब जयते लेखेको पाइन्छ , अब भारतले कस्तो रूप देखाउने होला रु सिंह जयते की सत्यमेव जयते।

हो राष्ट्र सानो भएतापनि राष्ट्रियता कहिले सानो हुँदैन। आफ्नो भूमि मिचिदा मन रुनु स्वाभिक  नै हो तर जब पर्यो राती तब बुडी ताती भनेझैँ भएको छ। यहाँ  अपराध हुन न दिने हो तर अपराध गरे गर्छ म मुद्धा हाल्छु भनेर बस्नु मूर्खता हो। त्यसकारण यदि यो देश आफ्नो बनाउने हो भने पहिला नागरिक आफ्नो बनाऊ देश त नागरिकले ल्याई हाल्छन् नि। सम्मानको ठाउँमा हामी सम्मान दिएकै छौं तर ज्यान ठूलो भयो भनेर ठुल्दाई हुम भनेर सोच्नु त भएन नि । भारतीयहरूले जतिबेला नेपाललाई छोटो भाइ भनेको सुन्छौ। अस्ति भर्खरै जन्मेको भारतले हाली दुई शताब्दीमा जन्मेको नेपाललाई हजुर भन्ने होइन ।

 के युद्धको बाटो समाधानको बाटो होला त ?

धेरैको मनमा उठेको प्रश्न छ युद्ध गर्दा के कसो होला ? ठिकै छ यसलाई भिन्न भिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ।  अबको युद्ध सामाजिक युद्ध पनि त हुन सक्छ अहिले के भईरहेको छ डोनाल्ड ट्रम्पले स्ट्याटस राख्ने एन्जिला मारकरलले रीफिउ गरे ३०-३५  लाखको गाली गर्ने युद्ध हुन्छ अर्को तिर सामाजिक सञ्जाल एवंम मिडियाको युद्ध जुन हिजो अस्ति हालै सेरोफेरोमा भएको देख्न सकिन्छ । जति वीर गोर्खे भनेता पनि खुकुरीको अगाडि बन्दुक , बम , मिसायाल ठूलो र विनासकारी नै हुन्छ। के साँच्चै अबको युद्ध लडाई भन्दा पनि टेक्नोलोजी युद्ध गर्न सकिन्छ।

के कमि कमजोरी हामी मै हो त ?

कालापानी र लिम्पिाधुरा बहस गरिरहदा हामीले पहिला कालीनदी प्रमाणित गरे पनि त होला नि। कालि नदी प्रमाणित भएपछि थाहा होला कसको भूमि कुन हो।   कुरा ठूलो यो पनि त होला नि त, मैले यो मेरो र उसले त्यो भूमि मेरो हो भन्दैमा हुने होइन। भारतले चायो भने काठमाण्डौ उसको भन्न सक्छ र हाम्ले पनि चायौ भने यूपी पनि नेपालको भन्न सक्दैनौं र ? तर काठमाण्डौ नेपालको भनेर प्रमाण दिने त नेपालले होला नि ? यूपी भारतको भनेर प्रमाण दिने त भारतले होला नि। त्यहि  प्रमाणलाई आधार मानि गरिएको युद्धले विजयी हुँदा धेरै आनन्द आउला की ? त्यसकारण यसलाई हेर्ने हो भने पनि विभिन्न कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ  । कमजोरी हामीमा विगतमा भयो र जसकारण सास्ती अहिलेसम्म पनि खेप्नु परेको यथार्थ छ। बितेको गल्तीबाट केही पाठ सिकौं र विगतलाई आधार मानेर केही प्रमाण जुटाउ, प्रमाणसहितको युद्धले ठुला ठुला मिसाइलसंगको युद्धलाई पनि पराजित गरेको यथार्थ छ। त्यसैले राम्रो र चाडो कदम चाल्नु पर्दछ। कालापानी क्षेत्र जसमा लिम्पीयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक पनि पर्छन्। सुगौली सन्धि र अन्य पूरक सन्धिहरूले नेपालको दावी स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरिसकेका छन। त्यसकारण कालापानी विवादास्पद छैन किनकि नेपाल सरकारले यो नेपाल भित्र रहेको भन्दै आएको छ। यो विवादित क्षेत्र लिम्पीयाधुरा हुन सक्छ, यो नेपाल अन्तर्गत आएको होस् या नहोस्, वा यो नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय बिन्दु हो। सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले लिम्पीयाधुरा काली नदीको उत्पत्ति र तीन देशको ट्राई जंक्शन रहेको बताउदै आएका छन् ।

यदि लिम्पीयाधुरा नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय जमिन हो भने लिपुलेक र कलापानी स्पष्टतः नेपालमा छन्। नेपालले यी सबूतहरू संकलन गरी दावी गर्नुपर्दछ कि लिम्पीयाधुरा काली नदीको उत्पत्ति हो र तीन देशहरूको त्रिजअतष्यल्गल पोइन्ट हो। प्रमाणको आधारमा एकरुप स्थिति बनाउन समय लाग्न सक्दछ र यसका लागि राष्ट्रिय एकता भारत र चीनको बिषयमा उठाउने सुरूवात बिन्दु हो। नेपाल भारत र चीनको बिचमा रहेको र सामुन्द्रिक स्रोत नभएको देश  हुनाले छिमेकी राष्ट्रसँग निरभर हुनु सामान्य नै हो। यसको साथै नेपाल धेरै सामान स्रोतमा भारतसँग निरभर छ र यसको अर्थ कदापि यो होइनकी छिमेकी राष्ट्रको गलत नितिमा कुटनितिक सम्बन्धको नाम भनि हात बानि बस्नु। जब कालापानी, लिपुलेक नेपालमा पर्छ भनेर थाहाँ हुदाँ पनि अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको नक्शा कालापानी, लिपुलेक नहुदा पक्कै हरेक नेपाली नागरिकलाइ धक्का पुगेको नै थियो। जेष्ठ ५,(२०७७) मा जारि गरिएको नयाँ नक्शामा कालापानी, लिपुलेक देखेर एउटा सरकार प्रति विश्वास जागेको छ। त्यहाँ जबरजस्ती जग्गा फिर्ता लिन कुनै सम्भावना छैन। त्यसैले सम्भावित तरिका कुटनीतिक कुराकानी हो। समकालीन समयमा राजनीतिक कूटनीति राष्ट्रहरू बीचका मुद्दाहरू सुल्झाउने प्राथमिक विधि भएको छ। सबै किसिमका व्यापार र व्यापारको हिसाबले नेपाल भारतमा निर्भर छ त्यसैले परिस्थितिलाई सफासँग व्यवहार गर्नुपर्दछ। त्यस्तै, मुद्दा आईसीजेमा पनि ल्याउन सकिन्छ। तर पालन गर्नको लागि उत्तम विकल्प अझै पनि कुटनीतिक पत्राचार हो। यो पहिले नै मुद्दाको लागि सबूतहरू संकलन गर्न आवश्यक छ। सन्धि कागजातहरू साथै अघिल्ला प्रकाशित नक्शा र जनगणना कागजातहरू सजिलो सबूत हुन सक्छ।

 युद्ध कदापि जमिन फिर्ता ल्याउने माध्यम हुन सक्दैन। जति युद्धको कुरा गरेतापनि हामी एक अर्कासंग समझदारी  गरेर अघि बढ्नु बाहेक अरु विकल्प नै छैन।  हामी एक अर्कालाई चाहिने एक असल मित्र राष्ट्र हौं। जति समय लाग्ने भएतापनि  लडाई समस्याको समाधान कदापि हुन सक्दैन हामीलाई एक अर्कासंग कुटनीतिक वार्ताको आवश्यकता छ। यदि उसले मानेन भने पनि विभिन्न माध्यमबाट पनि अघि बढ्न सकिन्छ।  सफलताको फल अवश्य मिठो हुन्छ तर राज्यको भूभाग गुम्न जान दिनु हुँदैन।

(लेखक सरोज भट्टराई काठमाडौँ स्कुल अफ ल मा कानून अध्यनरत बिद्यार्थी हुन भने अच्युत भट्टराई बुटबल बहूमुखी क्याम्पसमा अध्यनरत बिद्यार्थी हुन ।)