३० फागुन, काठमाडौं । लगानीयोग्य रकमको अभावमा बैंकहरु लगभग नयाँ बिजनेस गर्नै नसक्ने अबस्थामा पुगेका छन् । बैकिङ प्रणालीमा कर्जा दिन सकिने लगभग ५६ अर्ब रुपैयाँ भएपनि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ कर्जा दिन बन्द गरेका छन् । बैंकको सीसीडी रेसियो भत्किने डरले उनीहरुले नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन् ।
‘अहिले हरेक बैंकहरुसँग कर्जा दिन सकिने लगभग १/२ अर्ब रुपैयाँजति पुँजी छ, तर निक्षेप नबढेकोले त्यो लगानी गर्न सकिने अवस्था छैन्,’ बैंक अफ काठमाण्डुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त भन्छन् ।
बैंकहरुले निक्षेप र प्राथमिक पुँजी जोडेर हुने रकमको ८० प्रतिशतमात्र कर्जा लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ । यो सीमालाई सीसीडी रेसियो अनुपात समेत भनिन्छ । यो दर कटाए बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पर्छन् ।
यस्तो सीमा नजिक पुगेका बैंकहरुले सहजताको लागि पनि रकम राख्न परेको बताएका छन् । ‘पहिले नै प्रतिबद्धता गरेका आयोजनाको कर्जा रकम किस्ता बन्दिमा गइरहेको हुन्छ, त्यसको लागि रकम राख्नु पर्छ,’ पन्त उल्लेख गर्छन् । बैंकहरुमा निक्षेप नबढेको तर ब्याजदर लगायतको कारण एक बैंकबाट अर्कोमा पैसा गइरहेकाले पनि केही पुँजी सहजताकै लागि राख्नु पर्ने अवस्था भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।
‘हामीले केही साताअघि सीसीडी अनुपात ७६ कायम गरेरै कर्जा लगानी गरिरहेका थियौं, बीचमा निक्षेप खोसाखोस हुन थाल्यो यो अनुपात ७९ को तहमा आएको छ,’ एक बैंकरको भनाई छ । त्यसैले पनि सहजता कायम रहने गरेर लगानी गर्नुको विकल्प नभएको उनी बताउछन् ।
सीसीडी रेसियो हटे २ खर्ब पुँजी जुट्ने
सीसीडी रेसियो हट्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा बैंकहरुसँग लगानी गर्न २ खर्ब रुपैयाँ हुने नेपाल बैंकर एशोसिएशनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना भन्छन् ।
तर, राष्ट्र बैंकले सीसीडीमा कडाई गर्दै दैनिक अनुगमन गरिरहेको छ । यद्यपी बैंकहरुले महिनाभित्रमा यो अनुपातलाई सीमामा ल्याउन सके कारवाहीबाट भने बच्ने छन् ।
सीसीडी रेसियोको व्यवस्था नहुने गरि राष्ट्र बैंकले बासेल थ्री प्रणालीलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न अध्ययन थालिसकेको छ । यो व्यवस्था आएपछि भने हालको निक्षेप र कर्जा लगानीको आधारमा बैंकहरुसँग थप एक खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पुँजी हुने ढुंगाना बताउछन् ।
‘अहिलेकै अवस्थामा यसले लगानीको लागि लगभग एक खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ,’ ढुंगानाले भने ।
हाल आंशिक रुपमा बासेल थ्री प्रणाली लागु भएको छ । यसले बैंकहरुको दायित्वलाई दुई पक्षबाट हेर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने ।
‘३० दिने अवधिको दायित्व पुरा गर्न सक्ने गरेर पुँजी राख्छ भने दोस्रोले जति अवधिको निक्षेप रकम संकलन भएको हुन्छ, त्यही अनुसारको मात्रै दायित्व लिन जोड दिन्छ,’ थापा स्पष्ट पार्छन् ।
हालको अवस्थाबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा पुँजी जुट्ने अवस्था भएपनि यसले जोखिममा सुरक्षात्मक पद्धती अवलम्बन गर्ने भएकोले अन्य दबाब भने पर्नेछ ।
विदेशबाट ऋण
अर्थमन्त्रलयले मध्यावधि समिक्षामा बैंकहरुलाई समेत विदेशबाट ऋण लिन सक्ने सुविधा दिएर तरलताको समाधान गरिने बताएको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले पनि बैंकहरुलाई लगभग एक खर्ब पुँजी आउने बैंकरहरु बताउँछन् । तर, विनिमयदरको परिवर्तनको कारण हुने जोखिम व्यवस्थापनमा सबै बैंकहरु सक्षम नहुनसक्छन् ।
‘विनिमय दरको जोखिम कसले व्यहोर्ने, कसरी व्यहोर्ने भन्ने पक्ष पनि छ ,’ ढुंगानाले भने । विदेशी मुद्रामा पुँजी आउने हुँदा विनमयदरको परिवर्तनको कारण हुने जोखिम कम गर्न त्यसमा ‘हेजिङ’ सुविधा प्रयोग गर्ने पर्ने हुन्छ । एउटा बस्तुको मूल्य घट्दा अर्को बस्तुको मूल्य वृद्धिबाट नोक्सान कम गर्ने उपायलाई ‘हेजिङ’ भनिन्छ । हाल पनि केही बैंकले यस्तो सुविधा भने प्रयोग गरिरहेका छन् ।
