व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेसंगै सत्तारुढ पांच दलीय गठबन्धनमा असन्तुष्टी छाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेसंगै उनको चौतर्फी आलोचना बढेको हो ।
देउवाले स्वास्थ्यजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा कांग्रेसका अरु सांसदहरुलाई पन्छाउंदै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेका समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेसंगै उनको आलोचना बढेको हो ।
सत्तारुढ गठवन्धनमा सहभागी पांच दलका शिर्ष नेताहरुले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउंका लागी कार्यदल निर्माण गरेर मन्त्रालय टुंगो लगाउने सहमती भएको थियो । तर, श्रेष्ठको नियुक्तीबारे कार्यदल र शिर्ष नेताहरुको तहमा कुनै छलफल नभएपछि विवाद बढेको छ । कार्यदललाई समेत जानकारी नदिइ मन्त्री नियुक्त गरेसंगै कार्यदलमा समेत असन्तुष्टी छाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री नियुक्त गरेको दिन कार्यदलको बैठक सिंहदरवारमा बसिरहेको थियो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा खड्कासहित कांग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ छन् । त्यसैगरी जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य छन् ।
सरकार संचालनका लागी सहमतीको आधारमा साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र मन्त्रालय बांडफाडलगायत राजनीतिक नियुक्तीको मापदण्ड बनाउनका लागी कार्यदल गठन भएको थियो ।तर, आइतबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा भने कार्यदलसंग कुनै परामर्श नगरेकोमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
कार्यदलका संयोजक कांग्रेस महामन्त्री खड्काले मन्त्री नियुक्तिबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले मन्त्री बनाएको थाहां नभएको भन्दै यसरी कार्यदल भनेर हल्ला गर्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै असन्तुष्टी पोखे ।
कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र जसपाबीच आगामी चुनावसम्म गठवन्धन बनाउने गरी छलफल चलिरहेको छ । कार्यदल सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन र सहमतिका आधारमा सरकार संचालन गर्नको लागी बनाइएको नेताहरुले दावी गरेका छन् ।तर, आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णयले सत्ता गठवन्धनमै समस्या पर्न सक्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा,माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच मन्त्रालय बांडफांडको मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने सहमती भएको छ । तिनै नेताहरुको सहमतीअनुसार कार्यदलले मन्त्रालय बांडफाडको लागी गृहकार्य गरिरहेको थियो । २१ वटा मन्त्रालयलाई तिन भागमा बांडेर भागवण्डा गर्ने कार्यदलमा सहमती बनेको थियो । देउवाले २५ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी गरेका छन् । जसमा ३ जना राज्यमन्त्री हुनेछन् ।
कार्यदलले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएपछि उनको साउन १२ गतेभित्र मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी थियो । पांच दलिय गठवन्धनमा माधव नेपाल पक्ष,कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र जसपाले ६, ६ वटा मन्त्री लिने सहमती बनेको छ । तर, नेपाल समुह सहभागी नबने त्यसमा फेरबदल समेत हुनेछ ।
चारै पार्टीका शिर्ष नेताहरुले मन्त्रालयलाई शक्तिशाली, सामाजिक, विकासे, सामान्य र साना मन्त्रालय गरी पांच भागमा विभाजन गरेर भागवण्डा गर्ने सहमती गरेका छन् ।
जसअनुसार गृह,रक्षा परराष्ट्र,कानुन र संघिय मामिलालाई शक्तिशाली सुचीमा, अर्थ,जलस्रोत,भौतिक,शहरी विकास र खानेपानीलाई विकासे सुचीमा,शिक्षा,स्वास्थ्य,श्रम र कृषीलाई सामाजिक मन्त्रालयको सुचीमा राखिएको छ । त्यसैगरी सामान्य मन्त्रालयको सुचीमा पर्यटन,उद्योग,भुमि व्यवस्था र संचार र साना मन्त्रालयको सुचीमा वन,युवा तथा खेलकुद र महिला तथा बालवालिकालाई राखिएको छ ।
यीमध्ये सवै सुचीबाट मन्त्रालय भागवण्डा गर्ने गठवन्धनमा सहमती बनेको थियो । कार्यदलले त्यसैमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।
देउवासंगै अर्थमन्त्रालय माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा, उर्जामा पम्फा भुषाल, कांग्रेसबाट गृहमा बालकृष्ण खांड र कानुनमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सपथ लिइसकेका छन् । उनिहरुको समेत मन्त्रालय फेरबदल हुन सक्ने बताइएको छ । आइतवार श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यराज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको देउवाले स्वास्थ्यमन्त्रालय भने आफुसंग राखेका छन् ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकसमेत रहेका श्रेष्ठलाई देउवाले राज्यमन्त्री बनाएसंगै सत्तारुढ गठबन्धनमा मात्र होईन सामाजिक संजाल समेत आलोचनाले भरिएको छ । श्रेष्ठ कांग्रेसका ठुला चन्दादाता हुन ।
कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा दलित नेतालाई बाइपास गरेर ठेकदारलाई मन्त्री बनाएको थियो । अहिले केन्द्र सरकारमा पनि देउवाले लगभग त्यस्तै गरेको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको छ ।
