काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले देशभर जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले आज दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगो नलागेसम्म कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्बोच्चले आठ असोजमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यतिन्जेलका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले दुवै पक्षका तर्क सुनेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ । अठार भदौमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र सुजन नेपालले भूमिसुधार व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । भू–उपयोग गर्ने मुलुकको नीति प्रस्ट नभई अहिले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयले झन् जटिलता थप्ने भन्दै सरकारको निर्णयको विरोध हुँदै आएको छ ।
