- ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
कुनै पनि देशको सरकार सफल हुन राज्यको सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी र पारदर्शी हुनु अनिवार्य ठानिन्छ । राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वप्रति आम सरोकारवालाको पूर्ण विश्वास चाहिन्छ । सरकारप्रतिको जनताको भरोशा तथा कठिन घडीमा अभिभावकत्व प्राप्त हुनु सुशासन बढेको मानिन्छ । तसर्थ राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरु मितव्ययी तथा साधारण खर्च कम हुने चाहिन्छ । राज्यका संरचना चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी भएमा मात्र राज्यप्रति जनताको आस्था बढ्दछ । राज्यका जुनसुकै संगठन निर्माणको आधार तथा तिनको नेतृत्वमा हुने पदाधिकारीहरुको कार्यविवरण सबै पारदर्शी तथा स्पष्ट हुनु पर्दछ ।
पार्टी पद्धतिको शासन भएकाले राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व एकै ठाउँमा उभिएर जवाफदेही हुन सक्नु आवश्यक हुन्छ । राज्यका सबै सार्वजनिक कामकार्वाही खुला हुनु पर्दछ । राज्यबाट उपलब्ध हुने पुरस्कारहरु विवादरहित बनाउन आवश्यक हुन्छ । कुनै पदाधिकारीलाई दिइने दण्ड र विभागीय कार्वाहीको कारण चित्तबुझ्दो हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । सबै सार्वजनिक रुपमा उठ्ने प्रश्नहरुको उत्तर सम्बन्धित पदाधिकारीबाट इमानदारितासथ पाउने शासकीय पद्धतिले मात्र राज्यप्रति जनताको आस्था बढ्दछ ।
कुनै पनि सरकारप्रति विश्वास जाग्नुको अर्थ कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोग, निकाय तथा अंगमात्र होइन सञ्चारक्षेत्रमा समेत पूर्ण इमानदारिता एवम् जवाफदेहिता चाहिन्छ । तर सरकारको जुनसुकै दिवसमा वितरण हुने मानपदवी र सेवासुविधाको कथाव्यथाले जनताहरुलाई रुवाइ रोइरहेको छ ।
भ्रष्ट, बिचौलिया र सत्ता स्वार्थको लेनदेनमा खप्पिस नेताहरुको खोपीको गणतन्त्रले सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको खिल्ली उडाएकोले नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखिने क्रम बढेको छ । यसर्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासनका लागि सार्वजनिक सेवा पद्धतिमा नै क्रान्तिकारी फेरबदल आवश्यक छ । प्रशासनिक नवीन आयामिक बहस तथा राज्यको शासकीय पद्धतिमा आमूल परिवर्तन गर्न अति जरुरी छ । ती वैज्ञानिक आधार तयार पार्न तथा अवसर दिनका लागि यो लेख केन्द्रित रह्ने छ ।
राजनीतिक इमानदारिता
बहुदलीय प्रतिस्पर्धा तथा आवधिक आम निर्वाचनबाट राजनैतिक अधिकारसहित राज्य सत्ता पार्टी नेतृत्वमा हस्तान्तरण हुने भएकाले सबै केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्व त्याग र आदर्शमा नमूना हुनु पर्दछ । अवसर पाएका नेतृत्वले विगतका त्रुटीहरु परिमार्जन गरी उदारतापूर्वक उच्च उदाहरण कार्यकर्तामा प्रस्तुत गर्न सक्नु प्रोत्साहन हुन्छ । तर सबै क्षेत्रमा राजनीतिक शिर्षस्थ नेतृत्व समस्या समाधान गर्ने, कार्यकर्ता तथा जनताका आवाज सुन्नेभन्दा मै खाउँ मै लाउँ भन्ने अपराध चरित्र प्रदर्शन तथा कुशासन बढाउने कार्यका निकृष्ट उदाहरण बनेको पाइन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका , संवैधानिक आयोग तथा सञ्चारजगत समेतलाई सत्ता कब्जामा पारी स्तुति गान गराउने र अनैतिकतालाई बढोत्तरी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । सत्ता वा प्रतिपक्षका शिर्षस्थ नेताहरु नै लोभी पापी र आजीवन पद तथा सेवासुविधाको मोहमा फसेका हुँदा तल्लो तहमा राजनीतिक इमानदारिता कहाँ खोज्ने ? राजनीतिक तहका कुशासनका ढोकाहरु फैलाउँदै जाने र संवैधानिक निकायहरुलाई निकम्मा बनाउने हो भने राजनीतिक इमानदारिता कहाँ पाइन्छ ? यसैको प्रतिफल मुलुकको सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता लोप हुन गएकोमा दुईमत छैन ।
प्रशासनिक इमानदारिता
राज्यको स्थायी सरकार प्रशासन हुन्छ । प्रशासन नै राजनीतिक नेतृत्व र सरकारका लागि ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय हुन् । यो संयन्त्रलाई राजनीतिक व्यवस्था, सरकार र जिम्मेवार नेतृत्वले कसरी उपयोग गर्दछ ? देश र जनताप्रति कति जिम्मेवार बनाएको छ र पेसागत आचरणमा हिडाएको छ ?
सार्वजनिक पदीय मर्यादा र सामाजिक तथा प्राकृतिक प्रोत्साहनको पारदर्शी वातावरणमा कति ध्यान दिएको छ ? राष्टसेवक भनिने सबै सेवा, समूह तथा उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको सुनिश्चितता कसरी मिलाएको छ ? बेला बेलामा राज्यका तर्फबाट दिइने मानपदवी तथा पुरस्कार एवम् वृत्ति विकासका अवसरहरुको पारदर्शी वितरण के कस्तो छ ? प्रशासनिक नेतृत्वले कहिल्यै समीक्षा गर्दछ वा मौकामा चौका हानी पदीय दुरुपयोग गर्दै नातावाद, कृपावाद, लेनदेनवाद र राजनीतिक स्वार्थवादमा जे पनि निर्णय गर्दछ ?
जसरी राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराइने विभूषणहरुको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । कुनै वैज्ञानिकता नभएको र कसैलाई काखी च्याप्ने र कसैलाई गोदेको गोदै गर्ने अपराधी कानुन र नेतृत्वको व्यवस्था मिलाएको प्रशासनिक वातावरणले सुशासन जग बसाल्न कसरी सम्भव हुन्छ ? प्रश्न उठ्दछ ।
भ्रष्ट तथा गैर जिम्मेवार निकम्मा प्रशासनिक सयन्त्र
तर नेपालमा उन्नति र समृद्धिको मूल आधार जीहजुरी, भ्रष्टाचारी र बिचौलिया संस्कृति हो । कथित द्रेडयुनियनवादीसंगको उठबस, सौदावाजी र राजनीतिक दलका एजेन्टहरुको सन्तुष्टि सावित गर्ने प्रमाण नै योग्यताको कसी हो । जनता चुसेर, नेतासंग झुकेर राजस्वमा आँखा गाडेर सबैको हित हुने तर देश लुटिनेले वातावरण निर्माण गर्न खप्पिसले अवसर पाउने, पुरस्कृत हुने सार्वजनिक प्रशासनको चरित्र हो । हरेक पक्षमा लेनदेन गर्न र राजनीतिक आस्थाका, सत्ता पक्षका गुटको तावेदारी गर्ने योग्यता नै सरकारी नेतृत्वको विश्वासिलो बनिने कसिलो चरित्र हो । यी भन्दा फरक मूल्यमान्यताले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा कुनै स्थान नपाउने हुँदा इमानदारिता भन्ने कुरा न्याय खोज्न विदेशिएको र उतै हराएको अनुभव हुन्छ । सार्वजनिक सेवामा सामाजिक तथा न्याय प्राकृतिक न्याय खोजेको अभियोगमा विगत दुई तीन वर्षदेखि हाजिर गरेर जागिर खाने पंक्तिकारको नियति उदाहरण छ । राज्यले निकास न विकासमा पंक्तिकारलाई किन पालिरहेको वर्षौदेखिको प्रश्न अनुत्तरित छ ?
आर्थिक मितव्ययिता तथा सुशासन कसरी गर्ने ?
संघीयता सफल बनाउन आर्थिक मितव्ययिता र साधारण खर्च कटौती मुख्य कुरा हो । संघीय तहका मन्त्रालय र विभाग वा निकायहरुको संख्या घटाइनु पर्दछ । संघीय सेवा कुन क्षेत्र तथा तहसम्म आवश्यकता पर्ने हो ? सेवा प्रवाहको प्रकृति कार्यक्षेत्र तथा अधिकारको बाँडफाँडको निर्धारण गर्दा संघ, प्रदेशमा दोहोरो नपर्ने सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । संघ तथा प्रदेशमा कुनै निकाय तथा कार्यहरुको भूमिका नदोहोरिने गरी सबै प्रशासनिक संरचनाहरुको पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक हुन्छ । केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचनाहरुलाई वैज्ञानिक तथा सर्बस्वीकार्यताको खाँचो पर्दछ । दलीय नेतृत्वको राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताले सार्वजनिक प्रशासनमा अवश्य पक्षपात हुन दिदैँन । विषय विज्ञहरु सम्मिलित सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन आयोग वा समितिले प्राविधिक पक्षबाट सबै धारणाको अध्ययन गराएर वस्तुनिष्ठ सिफारिस दिन सक्छ । छुट्टै स्वतन्त्र विज्ञहरुको सार्वजनिक सेवा पहिचान आयोगको मुलुकलाई खाँचो देखिन्छ । आर्थिक मितव्ययिता तथा साधारण खर्चमा मितव्ययिता संरचनात्मक आधार पहिचान गर्न प्रमुख रुपमा सार्वजनिक सेवा निर्धारण आयोगले मात्र गर्न सक्दछ र राजनैतिक नेतृत्वमा गठन हुने समितिले मात्र सबै राजनीतिक दल तथा राष्टसेवक कर्मचारीहरुलाई विश्वासमा लिन सक्छ ।
प्रशासनिक अपराधहरु र गुमनाम राजनीतिक नेतृत्व भूमिका
विगतमा प्रशासनिक संरचना सर्वेक्षण गर्दा अभिभावकत्व गर्नुपने नेतृत्वले कानुनी अपराध गरे । सुशासनका आधार निर्माणमा जो इमानदारितासाथ लाग्ने हो, उही पूर्वाग्रही बन्यो । राक्षसी प्रवृत्तिको अविवेकी तथा अपराधी नेतृत्वलाई सार्वजनिक सेवाको उपचारको जिम्मा दिँदा कर्मचारी समायोजन नामको अपराधले मुलुकमा जरा गाड्यो ।
गणतन्त्रमा मालिक र दासको विभेदजनक, कोही थालमा र कोही कोपरामा खाना खाने अप्रजातान्त्रिक किसिमको समायोजनको नाटक भयो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारी वर्गबाट सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग पनि गरियो । तर जनताको सरकार भनिने नेतृत्वले प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउँदै सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेलाई उल्टै आकर्षित पुरस्कृत ग¥यो । कर्मचारी समायोजनमा गरिएको विभेद तथा पक्षपाती प्रावधानले कुनै पनि सेवाका कर्मचारीहरु यो सरकारसंग खुशी भएनन् र छैनन् । वैष्णवको भान्सा मांसाहारी अघोरी सम्प्रदायले तयार पार्ने, म्यारिज खेल्न बसेको समूहमा ए, बी, सी र डी का तासका पत्तीका गडीबाट ए नामको प्रशासनको एक्कामात्र एक्का हुने र अरुसबै अमान्य हुने विभेदकारी नियमलाई राजनीतिक तथा सरकारले आँखा चिम्लिएर स्वीकार्यो ।
यसरी गरिएको मालिक र दास बनाउने कर्मचारी समायोजन पद्धतिले साँच्चै मुलुकलाई न्याय गर्ला ? चिन्ता पाइन्छ । यसर्थ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनामाथि सरकारको ध्यान जानै पर्दछ । सम्बन्धित विज्ञहरुको सुझाव लिएर समायोजनमा भएको विगतको त्रुटी के हो ? पहिचान गरी वस्तुनिष्ठ र समन्यायिक हुने गरी अनिवार्य सच्चाएर मात्र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यी माग सर्वसाधारण आम जनता तथा सरोकारवाला कर्मचारीहरुबाट उठिरहेका छन् र नेतृत्व इमानदार बनेको देख्न चाहन्छन् । अनि मात्र प्रशासनमा सुशासन बस्ने छ र सबै पक्षमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र पद्धति मजबुत हुनेछ ।
(पोखरेल, नेपाल सरकारका बहालवाला उपसचिव हुन् र लेखमा व्यक्त विचार नितान्त वैयक्तिक हुन् )
