काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। इजलासले यही असोज २२ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यही दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागिसमेत बोलाएको छ।
सरकारले गएको चैत १९ गते ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले पनि ओम्नीलाई कालो सूचीमा राखिसकेको छ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो।
तर, ओम्नी समूहले बजार मूल्यभन्दा निकै महँगो र गुणस्तरहीन सामग्री ल्याएको भनी व्यापक विरोध हुँदै आएको छ।
चौतर्फी विरोध भएपछि विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले ओम्नीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिद नगरेको उल्लेख गर्दै गएको भदौ २९ गते एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ९ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले ओम्नीलाई कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
