काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघको श्रमजीवी हित प्रवर्द्धन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०५१ कार्यान्वयनका लागि महासंघ दवावमूलक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ।
समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रमेश विष्ट, महासंघका उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष एनके दाहाल, एसोसिएट प्रदेश समितिका अध्यक्ष केपी ढुंगाना, प्रतिष्ठान प्रदेश समिति अध्यक्ष शेखर अधिकारीलगायत सहभागी बैठकले सञ्चारगृहहरूले तोकिएको अवधिमा आव २०७६/०७७ को दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण सूचना तथा प्रसारण विभागमा नबुझाइएको सन्दर्भमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र प्रेस पास नवीकरणमा देखिएको जटिलताको समाधान खोज्न विभागसँग दरबन्दी विवरण बुझाएका र नबुझाएका सञ्चार गृहहरूको नाम सार्वजनिक गर्न दबाब दिने निर्णय गरेको हो।
‘सञ्चार गृहहरुले तोकिएको अवधिमा आव २०७६/०७७ को दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण सूचना तथा प्रसारण विभागमा नबुझाइएको सन्दर्भमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र प्रेस पास नवीकरणमा देखिएको जटिलताको समाधान खोज्न विभागसँग दरबन्दी विवरण बुझाएका र नबुझाएका सञ्चार गृहहरुको नाम सार्वजनिक गर्न दबाब दिने । र, नबुझाएका सञ्चार गृहलाई कानुनी रुपमा विवरण बुझाउन बाध्य पार्न दबाब सृजना गर्ने’ महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बैठकले महासंघले सरकारलाई ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पूरा गर्न र सञ्चारगृहलाई श्रमको सम्मान गर्दै ऐन कार्यान्वयन गर्न पटकपटक आग्रह गरिएको भन्दै दुबै पक्षले उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गरेका कारण गर्दै महासंघ पुनः आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
बैठकले दरबन्दी नबुझाएका सञ्चार गृहलाई कानुनी रूपमा विवरण बुझाउन बाध्य पार्न दबाब सृजना गर्ने जनाएको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउन केन्द्रीय समितिको बैठक बसी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। ‘बैठकले सञ्चारगृहमा रहेका न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका श्रमसम्बन्धी समस्याको बेनामी उजुरी लिने। त्यस्ता उजुरी पहिचान नखुलाई लिखित, मौखिक, इमेल, ट्वीटर, फेसबुक, हुलाक आदिमार्फत उजुरी आह्वान गरिने’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
