संविधानमै उल्लेख भए पनि आवश्यक कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले विभेद भोगिरहेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
मितिनी नेपालले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले राज्यले समान व्यवहार गर्न नसक्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको समस्या समाधान नभएको बताए । संविधानमै ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक’ उल्लेख भए पनि स्पष्ट परिभाषित कानुन निर्माण नहुँदा विभेद कायम रहेको हो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सोचाइमा परिवर्तन हुन नसक्दाको पीडा त छदैँछ । शैक्षिक अध्ययन र उपचारका क्रममा हुने दुव्र्यवहार अझ अमानवीय हुने गरेको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाइनु पर्ने बताएका थिए । महिला तथा सामाजिक समितिका सांसदहरुले भने नीति नियम निर्माणमा गम्भीर बन्ने बताएका थिए ।
