नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै सरकारले कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको समाचार कान्तिपुरमा छ । छानबिन समितिले कारबाहीका लागि कारण र आधार औंल्याए पनि मन्त्रिपरिषदले केही नभेटेको भन्दै सफाइ दिने निर्णय हालै गरेको हो ।
कान्तिपुरले स्रोतको हवाला दिँदै लेखेको समाचार अनुसार समितिको प्रतिवेदनले श्रेष्ठलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
कान्तिपुर लेख्छ– श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने पर्याप्त आधार र कारण हुँदासमेत पुस २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ ।’
