देशभरका विद्यालय भौतिक रुपमै खोल्न अनुमति दिने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड संक्रमणको कारण बन्द विद्यालय फागुनबाट खोल्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समेत जिम्मेवारी पाएका राज्यमन्त्री श्रेष्ठले १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीले दोस्रो मात्रा खोप लगाउनेबित्तिकै विद्यालय खोल्ने गरी तयारी थालिने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सबै तहको परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि केही दिन भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले केही दिन कक्षा सञ्चालन गर्नकै लागि पनि विद्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको छ ।’

उनले विद्यालय खोल्ने विषयमा आगामी साता सीसीएमसीसीको बैठक बसेर निर्णय गरिने बताए । उनका अनुसार कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या उच्च दरमा पुगेमा परीक्षाको प्रणाली नै परिवर्तन गर्न सकिने तर त्यस बाहेकको अवस्थामा फागुनबाट विद्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको छ ।

शिक्षा तथा मावनस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले माघको तेस्रो सातासम्ममा अधिकांश विद्यार्थीले दोस्रो मात्रा खोप लगाइसक्ने जानकारी दिए । उनले दुवै मात्रा खोप लगाइसकेपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

केन्द्रकोे तथ्यांकअनुसार यो महिनाभित्र करिब ४० लाख विद्यार्थीले दोस्रो मात्रा खोप लगाइसक्नेछन् । खोप लगाइसकेपछि फागुन र चैतको दोस्रो सातासम्ममा कक्षा सञ्चालन गरी वैशाखमा अन्तिममा परीक्षा लिने गरी तयारी भइरहेको छ । परीक्षा नजिकिँदै जाँदा सबै विद्यालयलाई भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन गर्न दिन मन्त्रालय दबाबमा छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले फागुनमा विद्यालय खोलेर चैतसम्म पढाइ गर्ने र वैशाखमा परीक्षा लिने व्यवस्था नगरे आगामी शैक्षिकसत्र पछि धकेलिन सक्ने बताए । त्यसैले १२ देखि १७ उमेर समूहका सबै विद्यार्थीले खोप लगाएपछि फागुनबाट विद्यालय खोल्दा समस्या नहुने उनको तर्क थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले सबै विद्यालयमा करिब दुई महिना कक्षा सञ्चालन गरी परीक्षा लिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाखमा एसईई, जेठमा कक्षा १२ को परीक्षा लिने तयारी गरेको छ । ती परीक्षा तयारीका लागि भए पनि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अभिभावकको राय छ ।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले करिब ५० प्रतिशत मात्र कोर्स सकिएको अवस्थामा परीक्षा लिन नहुने तर्क गर्दै भने –‘न्यूनतम शिक्षण सिकाई अर्थात् कक्षा १ सय ८० दिन सञ्चालन नभएसम्म परीक्षा लिनु हुँदैन ।’ उनका अनुसार हालसम्म केही शहरी क्षेत्रमा ७० प्रतिशत विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् तर अधिकांश विद्यालयले ३५ प्रतिशतसम्म पनि कोर्स पूरा गर्न सकेका छैनन् । लगातार बन्दका कारण प्रविधिको पहुँच नपुगेको विद्यालयको पठनपाठन नाजुक भएको छ ।

एक महिनादेखि विद्यालय बन्द भएको कारण स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कक्षा ८ को परीक्षासमेत अन्योल भएको छ । मन्त्रालयले चैतको दोस्रो सातासम्म कक्षा सञ्चालन गरेर अन्तिम साताबाट वार्षिक परीक्षा लिनुपर्ने जनाउँदै सोहीअनुसार तयार गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा त्यसअघि नै परीक्षा सम्पन्न नगरे शैक्षिकसत्र फेरि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । नेपालसमाचारपत्र दैनिकबाट

सिफारिस

यस्तो छ अर्थमन्त्री स्वर्णिमको पहिलो बजेट (पूर्णपाठ)

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार...

बढ्यो कर्मचारीको तलब ,अब न्युनतम ४० हजार

सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ। योसँगै उनीहरुले न्यूनतम ४० हजार पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार आधारभूत तलबमानमा १० प्रतिशत,...

बजेट प्रस्तुत भइरहँदा सांसद हर्क साम्पाङ संसदबाट बाहिरिए

काठमाडौँ - आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत भइरहेका बेला सांसद हर्क साम्पाङ संसद भवनबाट बाहिरिएका छन्। अचानक आवश्यक काम परेका कारण आफू संसदबाट बाहिरिनुपरेको...

भर्खरै

बढ्यो कर्मचारीको तलब ,अब न्युनतम ४० हजार

सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ। योसँगै उनीहरुले...

बजेट प्रस्तुत भइरहँदा सांसद हर्क साम्पाङ संसदबाट बाहिरिए

काठमाडौँ - आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत भइरहेका...

अब बन्छ देश भन्दै टुँडिखेलमा यसरी मनाइयो गणतन्त्र दिवस (तस्वीरहरू)

काठमाडौं - संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष...

रविन्द्र ढाँटले रचे इतिहासः यूएफसीको सेमिफाइनलमा प्रवेश

काठमाडौं- नेपालका रवीन्द्र ढाँटले यूएफसीको छनोट प्रतियोगिता रोड टु...

शान्ति सैनिक दिवसमा दुई नेपाली सैनिकलाई मरणोपरान्त सम्मान गरिने

काठमाडौं - राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले सन् १९४८ मा पश्चिम...

धेरै पढिएको