काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावलले ऐनमा आधारित रहेर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री रावलले आफ्नो तर्फबाट छिटोभन्दा छिटो नियमावली बनाउने काममा क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
उनले कानुन अभावमा महिलाहरुले भोगेको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सचेत भएको उल्लेख गरे । मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौँदामा केही समस्या भए छलफल गरेर परिवर्तन गर्न तयार रहेको जनाएका हुन् । अन्य देशको तुलनामा नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री रावलले सोही अनुसार सरकारले एक वर्षमा २ सय ३५ हाराहारी कानून बनाएको उल्लेख गरे ।
सरकारले बनाएका केही कानूनमा कमजोरी भएपनि त्यसलाई सुधार गरेर जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । परिवार नियोजन महाशाखाका निर्देशकले कानून मन्त्रालयबाट अंग्रेजीमा रहेको प्राविधिक शब्दलाई उल्था गरेर पठाउन मन्त्रालयलाई भनेको बताउँदै सो नियमावलीको मस्यौँदा छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने जानकारी गराए ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौँदा मन्त्रालयले तयार पारेर कानुन मन्त्रालय र नीति योजनामा पठाएको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनको कार्यान्वयन हुने नसकेको प्रति ध्यानाकर्षण जनाए ।
सो ऐन २०७५ असोज २ गते जारी भएको थियो । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले नियमावली नबन्दा महिलाहरु समस्यामा परेको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै ऐनमा सुरक्षित मातृत्वको साथै सुरक्षित गर्भपतनको विषय पनि रहेको बताउँदै कानूले १२ हप्तासम्म र २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार दिएको बताए । तर ऐनमा तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्र, तोकिएको स्वास्थ्यकर्मी र प्रविधिको प्रयोग गरेर भन्ने उल्लेख गरेको उनले बताए ।
उनले तत्काल नियमावली बनाएर अधिकार प्रयोगमा सहज बनाउन आग्रह गरे । तोकिएको स्थानमा बाहेक अन्यत्र सुरक्षित गर्भपतन गरेपनि गैरकानूनी हुने अवस्था देखिएको बताउँदै उनले नियममावली नबनेका कारण अहिले विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रमा भएका सुरक्षित गर्भपतन सेवा पनि कानूनविपरित बन्न पुगेको बताए । यसमा मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
