काठमाडौं- सरकारले आन्तरिक राजश्व विभागअन्तगर्तका कार्यालयको कार्यक्षेत्र तथा अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार क्षेत्र तोकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १८ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। अन्तःशुल्कका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्ने र सो क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी अधिकारीको अधिकार थप स्पष्ट पार्ने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको हो।
यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र बङ्गलादेशको त्यस्तै निकायको रुपमा रहेको बङ्गलादेश स्ट्याण्डर्ड एण्ड टेस्टिङ इस्टिच्युटबीच हुने समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिइएको छ। ट्रेडिङ कर्पोरेशन बङ्गलादेश र नेपालको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबीच हुने समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी दिइएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए।
त्यस्तै नेपाल र बङ्गलादेशका बीचमा सुविधा प्राप्त व्यापारिक सूचीको सम्झौताको भागको रुपमा रहने वस्तुको सूची तयार गर्न र सो सूची बङ्गलादेशलाई उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै नेपाल गुणस्तरस्तर साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट ४३ ग्रेड र ५३ ग्रेड विशिष्टीकरण अनिवार्य गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
सरकारले कोलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतमा ईश्वरराज पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाई महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा पत्रकार राजेन्द्र अर्याललाई आगामी दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ।
सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका कानूनी सल्लाहकार युवराज कोइरालाले दिएको राजीनामासमेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ। चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने चक्रपथ विस्तार दोस्रो चरणको परियोजनाका लागि सडक विभाग, काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
यसैगरी सरकारले सुपरमादी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह, बाँधस्थल र पेनस्टक पहुँचमार्ग रहने संरचना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने कास्कीको मादी गाउँपालिका–२ मा रहेको कूल ६.९५ हेक्टर सरकारी वन प्रयोग गर्न र रुख बिरुवा हटाउनसमेत स्वीकृत दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपालका निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि पहिलो संशोधन २०७६ स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आव २०७६/७७ मा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको लागि राजपत्राङ्कित पदका पाँच अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
