काठमाडौं- नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन मागसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आगामी भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकृतहरूले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले यससम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यसअघिका बृहत पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो ? र, यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूसँग १५ दिनभित्र छुट्टाछुट्टै जवाफ खोजेको छ ।
सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै आगामी असोज १० गते पूर्ण इजलासमा पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यो विवादमा विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
यही भदौ १६ गते अवकाशमा जान लागेका ९० मध्ये २१ अधिकृतले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाश पाउने व्यवस्थाविरुद्ध तत्काललाई उनीहरूले अन्तरिम आदेश मागेका थिए ।
१६ भदौ, २०८१ मा अवकाश हुन लागेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसमेत २१ जनाले सर्वोच्चमा ३० वर्षे सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था खारेजको माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
प्रहरी नियमावली २०७१ मा सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था छ । उनीहरूले त्यो व्यवस्था हटाउन माग राखे अनुसार अन्तरिम आदेश आएको छ ।
निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेरहद मात्रै लागू छ । सैनिक सेवा, शिक्षक सेवा, स्वास्थ्यसेवामा ४० वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था छ । न्यायसेवामा न्यायाधीशहरू ६५ वर्षसम्म कार्यरत हुन सक्छन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवावधिले अन्याय भएको भन्दै रिट निवेदनमा उक्त ब्यवस्था खारेज गर्न भनिएको थियो ।
