काठमाडौं — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको एकवर्षे कार्यकालमा मन्त्रालयले उल्लेखनीय नीतिगत सुधार, कानुनी पूर्वाधार विकास, विद्युत् उत्पादन–प्रसारण विस्तार तथा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ।
नीति तथा कानुनमा सुधारको थालनी
ऊर्जा क्षेत्रमा विगतदेखि अवरुद्ध अवस्थामा रहेका नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, जलस्रोत विधेयक, र विद्युत् विधेयक संसदमा अघि बढाइएको छ। साथै, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। त्यसमध्ये १३,५०० मेगावाट स्वदेशमै खपत र १५,००० मेगावाट छिमेकी देशहरूमा निर्यात गरिनेछ।
उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि ६५ खर्बभन्दा बढी लगानी परिचालन हुनेछ र लाखौं युवालाई रोजगारी सिर्जना हुनेछ। जलाशययुक्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछन्।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको पुनःसंरचना
जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा दोस्रो संशोधन गरी आयोजनालाई नै धितो राखेर दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँदै सीमान्तकृत वर्गको पहुँचमा जलविद्युत लगानी गर्ने वातावरण बनाइएको छ।
विद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा फड्को
मन्त्रालयको एक वर्षे अवधिमा:
- ४०८ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप, कुल उत्पादन क्षमता ३,५६५ मेगावाट पुगेको छ।
- ८० जलविद्युत आयोजना (१,०९५ मेगावाट) र ६७ सौर्य आयोजना (१,१९९ मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमति।
- ३० जलविद्युत आयोजना (१,२४२ मेगावाट) र ८ सौर्य आयोजना (५० मेगावाट) को उत्पादन अनुमति।
- १७० जलविद्युत (३,३३० मेगावाट) र १९ सौर्य आयोजना (११३ मेगावाट) सञ्चालनमा।
प्रसारण क्षेत्रमा:
- ३०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ७०० एमभीए सबस्टेशन निर्माण।
- हालसम्म ६,८०० सर्किट किलोमिटर लाइन र १३,७५४ एमभीए सबस्टेशन सञ्चालनमा छन्।
- अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारमा प्रगति
भारतमा ९४१ मेगावाट विद्युत निर्यातको स्वीकृति, १,००० मेगावाट आयातको व्यवस्था। - सन् २०२४ मा भारतमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात, आयात घट्दै गएको।
- बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत अमेरिकी डलरमा निर्यात सुरु, वर्षायाममा मात्र वार्षिक १ अर्ब २५ करोड आम्दानी।
- चीनसँग चिलिमे–जिलोङ २२० केभी लाइन सहकार्यमा।
- सिँचाइ र जल व्यवस्थापनमा ध्यान
कार्यकालमा ५० किमी तटबन्ध निर्माण, ४७० हेक्टर जमिन संरक्षण। - हालसम्म १,४७८ किमी तटबन्ध, १३,६७२ हेक्टर संरक्षण।
- १५,००० हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास, हालसम्म कुल १५.८४ लाख हेक्टरमा सिँचाइ।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (महाकाली, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, आदि) लाई तीव्रता।
- विपद् व्यवस्थापन र वैकल्पिक ऊर्जा
अपर तामाकोशी, मेलम्ची, खुम्बु क्षेत्रका आयोजना पुनःसञ्चालन। - ३९७ किलावाट लघु जलविद्युत, ६०३ किलावाट सौर्य ऊर्जा प्रणाली विस्तार।
- ३,५८४ बायोग्यास प्लान्ट, ४,१४२ घरेलु सौर्य प्रणाली, ३२० सुधारिएको चुलो जडान।
- अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र भविष्य योजना
वैदेशिक सहकार्यबाट १ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण/अनुदान सुनिश्चित। - जल मापदण्ड निर्माण, पानी सम्मेलन आयोजना, नदी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति।
आगामी वर्षमा:
- ९,३५० हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार
- ६३ किमी तटबन्ध निर्माण, २७० हेक्टर उकास
- स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण, वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी
- बुटवल–गोरखपुर, लम्की–बरेली, इनरुवा–पूर्णिया लाइन तीव्र गतिमा निर्माण
- ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयन गर्दै आगामी वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४७० युनिट पुर्याउने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विगत एक वर्षमा नीति, पूर्वाधार, उत्पादन, व्यापार र सेवा विस्तारको सबै क्षेत्रमा देखिने उपलब्धि हासिल गरेको छ। समग्रमा वर्तमान सरकार गठन भएको यस अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा अत्यावश्यक ऐन, कानून निर्माणका प्रक्रिया अघि बढ्नुका साथै पूर्वाधार विकास एवं विस्तारका क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएभन्दा बढी काम भएको सरकारले दाबी गरेको छ।
