काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारको एक महत्वपूर्ण पहल भए पनि यसको कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौती र सुधारका सम्भावना देखिएका छन् ।
अनुसन्धानकर्ता तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ डा.जीवन बानियाँसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष, यसको बाध्यकारी व्यवस्था, खर्चको बोझ, अन्तरदेशीय समन्वय र ‘पोर्टेबिलिटी’ जस्ता विषयमा महत्वपूर्ण पक्षहरू बाहिर आएका छन् ।
डा. बानियाँका अनुसार नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रम स्वीकृति लिन सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता गराउने व्यवस्था लागू गरेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रत्येक नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने सकारात्मक काम गरेको छ । यसबाट श्रमिक फर्किएपछि स्वास्थ्य, दुर्घटना, मृत्यु तथा आश्रित परिवारका लागि केही सुरक्षा सुनिश्चित हुने आधार बनेको छ ।
तर, यही व्यवस्था श्रमिकका लागि आर्थिक रूपमा थप बोझ पनि बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै श्रमिकहरूले म्यानपावर, दलाल, कागजात, बीमा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा थप सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्दा खर्च अत्यधिक बढेको डा. बानियाँको भनाइ छ । यही कारण सामाजिक सुरक्षा, बीमा र कल्याणकारी कोषलाई एकीकृत गरेर खर्च घटाउँदै लाभ बढाउने विकल्पमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
उनका अनुसार अर्को ठूलो चुनौती भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान हो । श्रम स्वीकृतिका बेला श्रमिक आबद्ध भए पनि गन्तव्य देश पुगेपछि नियमित रूपमा योगदान गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषका फाइदा र लाभबारे पर्याप्त रूपमा सचेत नहुनु हो । बाध्यकारी व्यवस्था भएपनि लाभको स्पष्ट जानकारी नहुँदा उनीहरू योगदान निरन्तर गर्न प्रेरित नहुने अवस्था देखिएको छ ।
डा. बानियाँले यसमा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । वैधानिक वा अवैधानिक अवस्थामै रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान गर्न सहजीकरण, अनलाइन प्रणाली र सचेतना अभियानमार्फत जोड्न सकिने उनको सुझाव छ । फिलिपिन्सजस्ता देशले यसमा राम्रो अभ्यास गरिरहेको उदाहरण पनि उनले दिएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अन्तरदेशीय समन्वय र ‘पोर्टेबिलिटी अफ सोसियल सेक्युरिटी’ हो । अर्थात् एक देशमा योगदान गरेको सामाजिक सुरक्षाको लाभ अर्को देशमा वा स्वदेश फर्किँदा पनि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था । नेपालले मलेसियासँग त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा संस्थासँग सहकार्य गर्दै केही प्रगति गरेको छ । मलेसियामा नेपाली श्रमिकको तलबबाटै सामाजिक सुरक्षा योगदान कटौती हुने र समस्या पर्दा त्यहाँकै प्रणालीले सुरक्षा दिने व्यवस्था सकारात्मक मानिन्छ ।
तर, त्यहाँबाट फर्किएपछि प्राप्त हुनुपर्ने रकम नेपालमा ल्याउने, परिवारले बैंक विवरण र कागजात प्रक्रिया पूरा नगर्दा रकम नपाउने जस्ता समस्या अझै छन् । साथै, मलेसियाबाट साउदी वा अन्य देश गएमा अघिल्लो देशको सामाजिक सुरक्षाको लाभ कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट र व्यवहारिक बन्न सकेको छैन ।
डा.बानियाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को प्राविधिक सहयोगमा दक्षिण एसिया र खाडी मुलुकबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षा समेट्ने प्रयास अघि बढिरहेको छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकासँग पनि यस विषयमा क्षेत्रीय सहकार्यको सम्भावना खोजिँदैछ ।
नीति, व्यवहार र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षा
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका हक–अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियनको भूमिका र डायस्पोरा भोटिङजस्ता विषयहरू नेपालका लागि अझै जटिल तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेका छन् । बानियाँले यी विषयहरुमा अवसर, चुनौती र सरकारको भूमिकामाथि गहिरो बहस अघि सारेका छन् ।
डा. बानियाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियन अनिवार्य सर्त होइन । राज्य–स्तरबाट गरिने द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नै मुख्य आधार हुन् ।
नेपाल सरकारले आइएलओका केही मापदण्डमा हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको डा. बानियाँको टिप्पणी छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिकबाट कुनैपनि शुल्क नलिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएपनि व्यवहारमा नेपालबाट जाने श्रमिकले एकदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको अवस्था छ । यसले सन्धि–सम्झौता कागजमै सीमित भएको देखाउँछ । साथै, श्रमिकको हिंसा, दुव्र्यवहार र घरेलु श्रमिकको संरक्षणसम्बन्धी महत्वपूर्ण आइएलओ कन्भेन्सनहरू नेपालले अझै अनुमोदन नगरेको उनले औंल्याए ।
अन्तरिम सरकारको सन्दर्भमा डा.बानियाँ भन्छन,‘छोटो समयमै वैदेशिक रोजगारीका मूल समस्या समाधान सम्भव छैन । तर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने, घुसरहित र समयमै सेवा दिने, कूटनीतिक नियोगबाट दिइने सेवामा सुधार गर्ने र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित पुराना मुद्दा छिटो टुंग्याउने काम गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सके पीडित श्रमिक र उनका परिवारले तत्काल राहत महसुस गर्नेछन् ।’
उनले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा राजनीतिक–व्यावसायिक ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ ठूलो समस्या बनेको उल्लेख गर्दै म्यानपावर व्यवसाय, राजनीति र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध तोड्न इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रीको भिजन, क्षमता र प्रतिबद्धताले मन्त्रालयभित्र रातारात सुधार सम्भव हुने उदाहरण विगतमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
डायस्पोरा भोटिङः पेचिलो तर अत्यावश्यक
डायस्पोरा भोटिङ अर्को पेचिलो तर अत्यावश्यक विषय भएको डा. बानियाँ बताउँछन् । करिब १० प्रतिशत मतदाता विदेशमा रहेका अवस्थामा उनीहरूलाई मतदान अधिकार नदिनु राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउने कारक भएको उनको तर्क छ । विश्वका ११५ भन्दा बढी देशले विभिन्न मोडालिटीमा बाह्य मतदान लागू गरिसकेका छन् । नेपालमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र निर्वाचन आयोगको रणनीतिमा समेटिए पनि कानुन, लजिस्टिक, स्रोत र समयको अभावले कार्यान्वयन रोकिएको छ ।
उनका अनुसार तत्काल सबै देशमा डायस्पोरा भोटिङ सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले बहराइन, ओमानजस्ता साना देशबाट पाइलट परियोजना सुरु गर्ने वा कम्तीमा नेपालभित्रै कार्यस्थलबाट मतदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु व्यवहारिक विकल्प हुन सक्छ ।
समग्रमा, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन र डायस्पोरा भोटिङका मुद्दा समाधानका लागि दीर्घकालीन दृष्टि, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य रहेको डा. बानियाँको निष्कर्ष छ ।
