काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू संघीय चुनावमा होमिन खोज्दा जनमतको अपमान भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। स्थानीय सरकारलाई संघीयताको जग भन्दै मत मागेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू धमाधम राजीनामा दिएर संघीय संसद् तर्फ लाग्न खोजिरहेका छन्।
कानुनले स्थानीय तहको पद त्यागेर संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक नलगाएकाले यस्तो प्रवृत्ति बढेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। विशेष गरी दुई कार्यकाल पूरा गरेका मेयर, उपमेयर तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू संघीय चुनावमा आकांक्षी देखिएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाल र धरानका मेयर हर्क साम्पाङसमेत संघीय चुनावका लागि स्थानीय तह त्याग्ने तयार गरेका छन् ।
स्थानीय तह छाडेर संघीय सत्ता उन्मुख हुने यो प्रवृत्तिलाई कतिपयले राजनीतिक यथार्थ मानेका छन् भने कतिपयले जनताको विश्वासमाथिको आघातका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्।
