काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पक्राउप्रति राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपसहित गम्भीर कानुनी प्रश्नहरू उठेका छन्। उनको गिरफ्तारीले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएका खड्कालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’को आधारमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर, अदालतबाट पूर्वस्वीकृति नलिइएको भन्दै उक्त प्रक्रिया कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ। पक्राउपछि मात्र अदालतमा उपस्थित गराई थुनामा राख्ने म्याद थप गरिएको घटनाले कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
खड्का हाल अस्वस्थ अवस्थामा उपचाररत रहेका छन्। यसबीच उनले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका छन्। तर, सुनुवाइ लम्ब्याउने तथा आवश्यक कागजात नपठाउने जस्ता गतिविधिबाट न्यायिक प्रक्रियामाथि दबाब सिर्जना गरिएको छ।
यस घटनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त विभागलाई प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्ने अधिकार नरहेको अवस्थामा पनि सोही विभागको निर्देशनमा सीआइबी परिचालित भएको आरोप छ। कानुनअनुसार यस्तो अनुसन्धान सम्बन्धित सुरक्षा निकायमार्फत अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा पर्याप्त आधार र प्रमाण आवश्यक हुन्छ। प्रमाणबिना पक्राउ गर्ने र पछि प्रमाण खोज्ने प्रवृत्तिले कानुनी शासनभन्दा बाहिर जाने खतरा बढाउने चेतावनी दिइएको छ।
खड्कामाथि यदि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप छन् भने त्यसको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमार्फत हुनुपर्ने हो। अन्यथा, राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरी विपक्षी नेतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यले लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बन्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यस घटनाले सरकारको नियत, कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। राजनीतिक वृत्तमा बढ्दो धरपकडले नेपालमा शक्ति दुरुपयोग र राजनीतिक प्रतिशोधको संकेत दिएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।
