काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरेको छ। विगत तीन वर्षदेखि तलब वृद्धि हुन नसक्दा कर्मचारीमा नैराश्यता छाएको र सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घटेको ठहर गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तलब बढाउने योजना अघि सार्नुभएको हो। अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ प्रतिशतले तलब बढाइएको थियो।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित ‘तलब भत्ता पुनरवलोकन समिति’ले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब बढाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २४,७०२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको ७७,२११ रुपैयाँ रहेको छ। यसअघि लिलामणि पौडेल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आयोगले न्यूनतम तलब ३५ हजार र मुख्यसचिवको १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउन सुझाव दिएको थियो।
ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु सकारात्मक नहुने भएकाले सरकार करको दर घटाएर दायरा फराकिलो बनाउने रणनीतिमा छ। नेपालको करिब ४९.९ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याएर राजस्वको स्रोत बढाई तलब वृद्धिको खर्च धान्ने सरकारको योजना छ।
