काठमाडौं – नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेत ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा दोषी ठहर भएका व्यक्तिमाथि अविलम्ब र निष्पक्ष कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन्।
बस्नेतले वर्तमान सरकारले न्यायपूर्ण र निष्पक्ष कार्यशैली प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकार गठन भएको केही समयमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रसङ्ग स्मरण गराए।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि तत्काल कारबाही गरेर बहादुरी देखाएको सरकारले मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका दोषीमाथि कारबाही गरेर देखाउँछ कि देखाउँदैन, यो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो,’ बस्नेतले भने।
उनले आयोगले थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै आधारमा संरक्षण दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे।
एमाले सचिव बस्नेतले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गरे गम्भीर राजनीतिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभए सरकारमाथि प्रतिशोधपूर्ण राजनीति, विभेदकारी व्यवहार तथा चयनात्मक न्यायको आरोप लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ।
न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्ने संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सरकारको आगामी कदमले नै विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता पुष्टि गर्ने बताए।
