काठमाडौं – विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सोमबार अनुसन्धान पूरा गरी अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। विशेष अदालत स्रोतका अनुसार प्रतिवादीमध्ये राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।
आयोगको अनुसन्धानले राहदानी छपाइ प्रकरणमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
अनुसन्धान विवरणअनुसार राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणाले २०८१ फागुन ९ गते महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन् भने सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति पनि बनाइएको थियो।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको दाबीअनुसार दुवै समितिले निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ।
राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का जर्मनीका कम्पनीले पाएका थिए। विवरणअनुसार एक कम्पनीले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र अर्को कम्पनीले करिब ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का प्राप्त गरेका थिए।
ठेक्का सम्झौता भए पनि राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको काम सुरु नभएको जनाइएको छ। खरिद प्रक्रिया र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन भएको दाबीपछि यो प्रकरण अनुसन्धानको दायरामा आएको बताइएको छ।
अब विशेष अदालतमा अभियोगमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ, प्रतिवादीको बयान तथा प्रमाण परीक्षणपछि मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
