काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) ले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बा सँग मंगलबार संसदीय सुनुवाइ गरेको छ। सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले निर्वाचन आयोगलाई थप स्वतन्त्र, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने प्रस्तावित आयुक्तहरूले आगामी निर्वाचनका चुनौती र सुधारका प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निकायमा मात्र सीमित नराखी संस्थागत रूपमा अझ स्वतन्त्र र सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले परिवर्तनशील समयअनुसार आयोगको कार्यशैलीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए।
समिति सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले प्रस्तुत गर्ने अवधारणा र कार्ययोजना मापनयोग्य तथा नतिजामुखी हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले आगामी निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा निर्वाचन सुधार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै समितिसमक्ष व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले प्रस्तावित आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले सुनुवाइअघि नै समितिमा अवधारणा पत्र पेस गरेको र प्रस्तुतिमार्फत त्यसलाई थप स्पष्ट पारेको बताइन्। उनले वाग्लेको निर्वाचन सहायक अधिकृतदेखि निर्वाचन अधिकृतसम्मको अनुभव सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै नियमित कामसँगै नयाँ सुधारका विषय समेटिए पनि तिनको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट आधार र कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताइन्।
अर्यालले निष्पक्ष निर्वाचन वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखिन्। साथै, निर्वाचनका क्रममा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने अभ्यासबारे पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आफूले प्राथमिकतामा राखेका छ वटा मुख्य विषय प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार सबैका लागि मतदान पहुँच र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचनको विश्वसनीयता, पारदर्शिता तथा सूचना अखण्डता सुदृढ गर्ने, निर्वाचन व्यवस्थापनलाई दक्ष, मितव्ययी र वित्तीय रूपमा पारदर्शी बनाउने, समयानुकूल निर्वाचन कानुन तथा प्रणालीमा सुधार गर्ने, निर्वाचन व्यवस्थापनमा डिजिटल रूपान्तरण तथा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने र निर्वाचन आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने विषय प्रमुख प्राथमिकतामा रहेका छन्।
डा. सुब्बाले विगतका अध्ययन, प्रकाशित दस्तावेज र अनुभवका आधारमा यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै अबको निर्वाचन व्यवस्थापन परम्परागत चुनौतीभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेको धारणा व्यक्त गरे।
उनले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत एल्गोरिदमका आधारमा विभिन्न भाष्य निर्माण हुने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन आयोगप्रति अविश्वास सिर्जना गर्न सक्ने बताए। नेपालमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले यस्ता सामग्री हेर्ने भएकाले यसलाई निर्वाचन व्यवस्थापनको गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, उनले डिपफेक, दुष्प्रचार, घृणात्मक सामग्री तथा नागरिकलाई भ्रमित पार्ने गतिविधि पनि आगामी निर्वाचनका नयाँ चुनौती भएको उल्लेख गरे। साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय बताउँदै नेपालको डिजिटल क्षेत्रको सुरक्षा पनि राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको उनले धारणा राखे।
समितिको कार्यसूचीअनुसार निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बासँग संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो।
