काठमाडौँ- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावसहितको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन्।
