काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नागरिकको स्वतन्त्रताको हकमा बन्देज लगाएर मुलुकलाई ‘पुलिस स्टेट’ नबनाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । माओवादीका पूर्व लडाकु लेनिन विष्टले दायर गरेको निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रमा नभई ‘पुलिस स्टेट’ भएको राज्यमा मात्रै नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति कार्यपालिकाको मर्जीमा रहने भन्दै ‘त्यो नगर्न’ सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।
द्वन्द्व र शान्तिसँग सम्बन्धित एक सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्याण्डको बैंकक जानेक्रममा विष्टलाई अध्यागमन प्रशासनले फर्काएको थियो । आफूलाई गैरकानूनी रुपमा विदेश भ्रमणमा बन्देज लगाइएको भन्दै विष्टले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यसैको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएका र कैफियत नदेखिएका नागरिकलाई विदेश भ्रमणमा बन्देज नलगाउन ‘प्रतिषेध’को आदेश दिएको हो । राज्यका कुनै निकायबाट कानूनविपरित गलत काम हुँदैछन् भन्ने शंका लागेमा अदालतले त्यसो नगर्नु भनी जारी गर्ने आदेशलाई प्रतिषेधको आदेश भनिन्छ । सर्वोच्चको २०७६ साल कात्तिक १४ गतेको निर्णयको पूर्णपाठ हालै तयार भएको हो ।
विष्टले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ‘पुलिस स्टेट’ भएका मुलुकमा मात्रै सरकारको इच्छा र मर्जीमा नागरिकका क्रियाकलाप सञ्चालन हुने भन्दै भर्खरै बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई त्यता नमोड्न सरकारलाई सचेत गराएको हो । ‘विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारिणीको इच्छा र मर्जीमा राख्नु लोकतन्त्रमा मात्रै नभई पुलिस राज्यमा मात्रै सम्भव हुने’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यो विषयमा कुनै अभिव्यक्ति दिनुअघि गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने वा उसको सिफारिस, समन्वय वा स्विकृति दिनुपर्ने बाध्यता संविधान र कानूनले गरेको छैन ।’ अध्यागमन प्रशासनले गृह मन्त्रालयको अनुमतिविना विष्ट सेमिनारमा भाग लिन जान लागेकाले रोक लगाउनुपरेको तर्क गरेको थियो ।
२०७५ साल भदौ ९ देखि १३ गतेसम्म बैंककमा आयोजना गरिएको द्वन्द्वरत मुलुक, युवा र शान्तिको विषयमा कार्यशालामा भाग लिन जान लागेका विष्टलाई भदौ ८ गते नै अध्यागमन कार्यालयले विमानस्थलमा रोकेको थियो । उनको भिसामा पछि रद्दको छाप लगाए, बोर्डिङ पास खोसेर फर्काइएको थियो । त्यसको कारणबारे सोध्दा अध्यागमनले ‘जुन कार्यक्रमका लागि थाइल्याण्ड जान लागेको हो, त्यस विषयसँग सम्बद्ध सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्विकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिइएको’ भनी लिखित पत्र दिएको थियो ।
मुद्दामा मुछिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीलगायतले संवेदनशील विषयमा हुने वकालत र प्रचारप्रसार जस्तो कार्यक्रममा सहभागीताको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई नभएको भनी लिखित जवाफमात्रै दिएनन्, उनीमाथि पूर्वलडाकुको संस्थापक संगठनलगायत १५ जनाले उजुरी दिएको अनि त्यसको छानविनका क्रममा विदेश जान अनुमति नदिएको भन्ने जिकिर पनि गरे । उजुरीमा विष्टका सहकर्मीहरुले ‘आफूहरुको नाम बेचेर विष्टले आर्थिक लाभ लिएको र त्यही सिलसिलामा उनी थाइल्याण्ड जान लागेको’ व्यहोरा थियो भनी सरकारी पक्षको दावी थियो ।
अध्यागमनको तत्कालीन पत्र र पछि गृहले दिएको लिखित जवाफको व्यहोरा फरक परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आधिकारिक निकायबाट पक्राउ वारेन्ट जारी नभएको अवस्थामा उजुरी परेकै आधारमा नागरिकमाथि हिँड्डुलमा बन्देज लगाउन नहुने भनी व्याख्या गर्यो । विष्टले तारेख टुटाएपछि मुद्दालाई तामेलीमा राख्न खोजिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि कार्यक्रममा नागरिक विदेश जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्विकृति दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषय आमसरोकारको विषय भएको भन्दै मुद्दाको सुनुवाई गरेको थियो ।
‘त्यो पत्र संविधान र कानूनको बर्खिलापमा देखिन्छ’ अध्यागमनको पत्रबारे न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्विकृति विना विदेश जान पाइँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयलाई नसोधेसम्म अधिकारको प्रयोग गर्न दिन्न भन्नु हामीले अपनाएको लोकतन्त्र र विधिको शासनको मान्यता अनुकुल हुँदैन ।’
लेनिन विष्टलाई बहिगर्मित लडाकु भनिएको अवस्थामा उनले आफू र सहयोद्धाका विषयमा सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति, राहत र शान्ति प्रवर्द्धनको विषयमा देशभित्र र बाहिर आफ्नो विचार राख्न अनि छलफल गर्न पाउने भन्दै सर्वोच्चले उनीविरुद्ध उजुरी परेकै भए पनि त्यतीमात्रै कारणले हिँडडुलमा बन्देज नहुने व्याख्या गरेको हो । सशस्त्र युद्धका दौरान आफू बालसेना भएको दावी गर्ने विष्टले अहिले द्वन्द्वका क्रममा माओवादी लडाकुहरुले बालसेना प्रयोग गरेको भन्ने विषय उठाएका थिए । उनी थाईल्याण्डमा त्यही विषयमा प्रवचन दिन जान लागेको आशंकामा गृहमन्त्रीको निर्देशनमा उनलाई अध्यागमनले फर्काएको थियो । कृष्ण ज्ञवालीले कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
