राहुल गुप्ता वीरगञ्ज – नेपाल सरकारले निती कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकांश योजना संघमुखी ल्याएर संघीयतामाथि सिधै प्रहार गरेको सांसद् प्रदीप यादवले आरोप लगाएका छन् । सोमबार संसद्मा बोल्दै सांसद् यादवले कृषिको आधुनिकिकरण, व्यवसायिकरण, अस्पताल निर्माण, विदेशबाट फर्किने युवाको रोजगार, तालिम लगायतमा संघीय सरकारको मात्रै कुरा गरिएको र प्रदेशको नामसमेत हटाइएको बताउँदै आपत्ति जनाएका छन् ।
‘’सबै कुरा संघले नै हेर्ने हो भने संघीयता किन ल्याइयो, प्रदेशको के काम? अतः निती तथा कार्यक्रममा ल्याइएको बुंदा नं. ९८ देखी ११४ सम्म र बुंदा नं. ८२, १२९, ४६, ३१ र ४७ लाई सच्याई कामहरु प्रदेश मार्फत गर्न आवश्यक रहेको छ ।’’ लकडाउन थप्नका साथ् पनि संक्रमितहरुको संख्यामा कमि नाएको पक्षलाई औल्याउदै सांसद् यादवले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय वावजुद पनि समयमा कदम नउठाउँदा समस्या भएको र संक्रमण तिर्व गतिमा फैलीरहेको आरोप लगाए ।
कोरोना महामारीसँग लड्न नेपालको त्यारी र पूर्वाधार बारे प्रश्न गर्दै सांसद् यादवले भने, ‘संक्रमितहरु बढिरहँदा हाम्रो देशमा स्वास्थय पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ?, कोरोना उपचारको लागि अहिलेको तोकिएको अस्पतालको पूर्वाधार कस्तो छ?, निती अस्पतालहरु सरकारको कुरा टेरिरहेको छ कि छैन?, बिरामीको उपचारको लागि स्वास्थय सामग्री उपचार कक्ष, भेन्टिलेटर, अक्सिजनको व्यावस्था कस्तो छ? र चिकित्सकको लागि जनशक्ति तयारी अवस्था कस्तो छ? यी प्रश्नहरुको जवाव हामो भविष्यसँग जोडिएको हुनाले यसतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको छ ।’ उनले स्वास्थय मन्त्रालयका अनुसार देशभर अस्पतालको बेड २७ हजार, आइसियुको बेड १ हजार ५ सय ९५ र भेन्डिलेटर ८ सय ४० वटा रहेको तर यी मध्ये एक तिहाई मात्र कोरोना भाइरसको लागि उपलब्ध रहेको बताए ।
आइसियु सुविधा अस्पताल १९४ वटा छन्, कोभिन क्लिनिक १११ र तिनका आइसोलेसन बेड ३ हजार रहेको बताउँदै सांसद् यादवले कोरोना संक्रमितको संख्या मधेसमा बढिरहेको छ तर स्वास्थय पूर्वाधार भने काठमान्डौमा बढि रहेकोप्रति आपती जनाए । ‘‘वीरगञ्जमा कोरोना उपचारको लागि तोकिएको नारायाणी अस्पतालमा ८० बेडभन्दा बढि कोरोना संक्रमित भइसकेको अवस्थामा त्यसबाहेकका कोरोना संक्रमितलाई सिद्धार्थ स्कुलमा राखिएको छ तर यो बेला निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित राख्न आफ्नो अस्पताल दिइरहेका छैनन्, उनले भने’’ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीले समेत हिजो एउटा निजी अस्पतालका संचालकलाई फोन गरेर कोरोनाको लागि अस्पताल दिन भन्दा अस्पताल संचालकले कुरा नटेरी अस्पताल दिन तयार नहुनु भनेको सरकार निरिह भईसकेको र निजी अस्पतालका संचालक शक्तिशाली भएको भन्दै सांसद यादवले आक्रोस पोखे ।
के कोरोना संक्रमितलाई विद्यालयमा राखेर उपचार गर्न सकिन्छ सरकार ? सरकारको योजना के छ ? यसैमा सरकार फेल भएको सांसद यादवले आलोचना गरे । तसर्थः देशका निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर देशका जनतालाई बचाउँन जरुरी रहेको छ । दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढिरहेकोले निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर मात्रै यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने सांसद् यादवको भनाई छ ।
