काठमाडौँ – स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेपालले आज संघीय संसद प्रतिनिधी सभा, सभामुखको कार्यालय र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेता मार्फत प्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी पदमुक्त गरियोस् भनी प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
अभियानले प्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउनु पर्नेमा क संविधानको धारा १०१ को धारा २ बमोजिमका आधारहरू विद्यामान रहेको, कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको , कार्यक्षमताको अभाव रहेको , खराब आचरण रहेको , पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको , आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ अपराध शास्त्र, कानुनको सिद्धान्त र विधायिकी मनसाय समेत विपरित नियोजित रुपमा मनसायपूर्वक आफ्नी श्रीमतिको सरकारी पद, स्रोत र साधनको दुरुपयोग समेत गरी हत्या गरी अपराध समेत लुकाउने तत्कालीन ससस्त्र प्रहरीका डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले आवेशप्रेरित हत्या भन्ने अपव्याख्या गरी अदक्षतापूर्वक नियत समेत राखेर सजाय घटाउने गरी फैसला गरी समाजमा नारी हिंसा र हत्यालाई अझ प्रश्रय दिएको कारणहरु उल्लेख गरेको छ
अभियानले प्रस्तावमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेका तर उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने देशका ७७ वटा जिल्ला र विश्वका २४ वटा देशमा शाखा तथा ३१ वटा पेशागत विभागहरू रहेको १० वर्ष अघिदेखि क्रियाशील स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव पेश गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिनिधी सभा, सभामुखको कार्यालय मार्फत पेश गरेको, संसदमा रहेका सबै दलका संसदीय दलका नेतालाई दिइएको र कार्यालयहरु दर्ता गराएको प्रस्ताव पत्रमा भनिएको छ यहाँको दललाई जनताले आफ्नो मतबाट संघीय संसदमा महत्वका साथ पुर्याएकोमा तपाईंको संसदीय दल, दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू समेतलाई सिद्धान्ततः हामी स्वतन्त्र नागरिकहरूको समेत प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भन्ने मान्दै अपराध शास्त्र, कानुनको सिद्धान्त र विधायिकी मनसाय समेत विपरित नियोजित रुपमा मनसायपूर्वक आफ्नी श्रीमतिको सरकारी पद, स्रोत र साधनको दुरुपयोग समेत गरी हत्या गरी अपराध समेत लुकाउने तत्कालीन ससस्त्र प्रहरीका डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई प्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरा र माननीय न्यायाधीश तेज बहादुर के सीले आवेशप्रेरित हत्या भन्ने अपव्याख्या गरी अदक्षतापूर्वक नियत समेत राखेर सजाय घटाउने गरी फैसला गरी समाजमा नारी हिंसा र हत्यालाई अझ प्रश्रय दिएको समेत कारण तपाईं र तपाईंको दलको तर्फबाट संघीय संसदमा निज न्यायाधीसहरूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियोस्।
अभियानले सबै दलका नेताहरुबाट अभियानको माग जायज रहेको र त्यसका लागि तत्काल छलफल अघि बढाउने बचनबद्धता दिइएको जनाएको छ ।
महाभियोग प्रस्ताव पत्रमा अभियानका संयोजक तथा अधिवक्ता स्वागत नेपालले हस्ताक्षर रहेको छ ।
