सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयद्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोश्रो संशोधन विधयेक, २०७७ हाल प्रतिनिधि सभामा मिति २०७७/०२/१९ गते दर्ता भई प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने चरणमा छ । यस विधेयकको सकरात्मक पक्षलाई औल्याउनु पर्दा यसले उल्लेखनीय रुपमा खरिद प्रक्रियामा प्रचलनमा रहेका विभिन्न समस्याहरु मध्ये, बोलपत्र मूल्याङकन सम्बन्धी विधिमा हुने अनियमितता, पेश्की रकम हिनामिना गर्ने जस्ता समस्याहरुलाई केही हदसम्म समाधान गर्ने साथै खरिद कार्यसंग सम्बन्धित पदाधिकारीहरु र खरिद प्रक्रियामा भाग लिने पक्षहरुलाई थप वस्तुनिष्ठ, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । यद्यपी, खरिद प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी, मितव्ययी एवं प्रभावकारी बनाउन आएको यस विधेयकमा सुधारका केही पक्षहरु भएतापनि यसले विद्यमान रहेका खरिद समस्याहरु र चुनौतीहरुलाई समाधान गर्नसक्ला भन्ने आश गर्न अलि कठिन हुने नै देखिन्छ ।
खरिद सम्झौताको अवधि
निर्माण कार्य समयमा प्रारम्भ हुननसक्ने, कार्यतालिका बमोजिम कार्य समापन गर्न नसकिने, प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप वा अन्य अप्रत्यासित विशेष परिस्थिति श्रृजना हुने जस्ता यावत कारणहरुले गर्दा निर्माण कार्य खरिद सम्झौताको निश्चित अवधिमा नसकिने हुन्छ र यसका लागि सम्झौताको अवधि थप गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित सम्झौतामा उल्लेख भएको अवधि सम्म थप गर्न सकिने हुन्छ । सम्झौताको अवधि कुन हदसम्म थप गर्ने भन्ने विषय अत्यन्तै जटिल विषय हो किनभने यसले सरकारको वार्षिक बजेट, गुरु योजना, श्रोत साधनको परिचालन, लागत जस्ता विषयमा समस्या निम्त्याउँन्छ । यस विषयमा विद्यमान खरिद ऐनको दफा ५६ (२) ले अन्य मनासिब कारणले खरिद सम्झौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा सम्झौताको अवधि तोकिएको आधारमा थप गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ । यस अतिरिक्त सार्वजनिक नियमावलीको संशोधनहरु (मुख्यतः नवांै संशोधन) ले यस्ता मनासिब कारणहरु के कस्ता हुने भनेर चर्चा गरेको छैन । खरिद नियमावलीको नियम १२० (६) ले शुरु सम्झौताको पचास प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ र साथै थप अन्य मनासिब कारणले सम्पन्न हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्ले आवश्यक अवधि बढाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था हालै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट आएको हो र यस व्यवस्थालाई यस विधेयकबाट सार्वजनिक ऐनमा समेत समावेश गरिदैछ । यसले निर्माण कार्यहरु निश्चित समयावधीमा समापन नगरिने र यस व्यवस्थाको अनुचित लाभ सरकारी एवं निर्माण व्यवसायीहरुले लिन सक्ने बाटो खुलेको जस्तो देखिन्छ । यस व्यवस्थाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, चमेलिया जलविद्युत आयोजना जस्ता दशौं वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न गर्ने उदाहरणहरु व्यापक हुन सक्ने खतरा बढ्ने छ ।
खरिद सम्झौता लागु नहुने अवस्थाहरु थप गरिएको
सार्वजनिक खरिद ऐन को दफा ८ (क) र दफा ४१ मा सोझै खरिद लाई एक प्रकारको खरिद विधिको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । सोझै खरिदमा अन्य खरिद विधि जस्तो खरिद प्रक्रिया अवलम्वन गर्नु नपर्ने भएतापनि खरिदको प्रकृति, कारण र अधार सहितको सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायको निर्णय अथवा कुनै अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट स्वीकृति प्राप्त गरि खरिद हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा सोझै खरिदको प्रक्रिया अवलम्वन गरिने अवस्थाहरुमा खरिद कानून नै लागु नहुने भन्नु कानूनी दृष्टिकोणले उचित व्यवस्था होइन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा ६७ को उपदफा (१)को खण्ड (क१) मा तत्काल आपूर्ति गर्नु पर्ने अत्यावश्यक खोप वा जोखिम रक्षक औषधी सोझै खरिद गर्न उपयुक्त हुने भनी नेपाल सरकारको निर्णय गरेमा ऐन बमोजिम खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सोहि उपदफाको खण्ड (छ) मा नेपाल सरकारले कुनै जीटुजी मोडल अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसंग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरि सोझै खरिद गर्नु परेमा समेत ऐन बमोजिम खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सोझै खरिदको अन्तर्गत पर्ने यी दुई सोझै खरिद गर्न मिल्ने अवस्थालाई निष्क्रिय बनाएको छ । सार्वजनिक निकायहरुले सोझै खरिदबाट गर्ने अनियमिततालाई झनै ऐनको परिधिभन्दा बाहिर निकालेर यी अवस्थामा ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता निम्त्याउने कुरा प्रष्ट पार्देको छ । सरकारी निकायले आफुले चाहेको संस्थालाई बिना कुनै अधार र कारण ठेक्का दिने सहज बाटो खुलेको छ । यस अन्तर्गत हुने खरिदले सार्वजनिक निकायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दयाराबाट उन्मुक्ति पाउने सजिलो परेको जस्तो समेत देखिन्छ किनभने नेपाल सरकार, मन्त्री परिषदको कार्यालयले गरेको निर्णयलाई अख्तियारले नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्ने जवाफको दृष्टान्त सेक्युरेटी प्रिन्टिंग प्रेस खरिद र स्याटलाईट खरिदको विवादबाट दिईसकेको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद अमुगमन कार्यालयको परामर्श बिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सोझै यस विधेयकलाई सदनमा दर्ता गरेको उदाहरणबाटै सार्वजनिक खरिद अमुगमन कार्यालयको स्वायत्तता कुन हदसम्म छ भनि बुझ्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागी जग्गा खरिद गर्न मिल्ने
सार्वजनिक खरिद ऐन को दफा ६१ (च) बमोजिम कुनै सरकारी पदाधिकारीले खरिद कारबाईमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरुलाई ठेक्का दिनु हुदैन र त्यस खरिद कारबाईबाट आफु अलग हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस ऐन अन्तर्गत नजिकका नातेदारको परिभाषा अन्य प्रचलित कानूनका परिभाषा भन्दा केहि हदसम्म संकुचित छ । उदारणको लागि आय कर ऐन, २०५८ को दफा २ (ब) बमोजिम नातेदार भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा छोरी (धर्मपुत्र, धर्मपुत्री समेत), बाबु, आमा, बजे, बजै, दाजु, भाइ, भाउजु, बुहारी, दिदि, बहिनी, सासु, ससुरा, साला, जेठान, साली, जेठी सासु, काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति र नातिनी सम्झनु पर्छ भनेर परिभाषा गरिएको छ । यस अतिरिक्त कम्पनी ऐनको दफा २ (त्र) मा भिनाजु, ममा, माइजू, छोराबुहारी, नातिनीबुहारी र ज्वाँइ समेतलाई नजिकको नातेदार भनेर उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जादा यस्ता परिभाषाको ज्यादै महत्वपूर्ण रहेने गर्छ किनभने यसले ऐनको दायारा कतिको फराकिलो छ भन्ने कुरा दर्शाउन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४३क को उपदफा (२) मा सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनक लागि जग्गा खरिद गर्नु पर्ने भएमा तोकिएको कार्यविधि अपनाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा खरिद गर्नु पर्नेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी जग्गा खरिद गर्ने हो भने ऐनले यस कानूनी व्यवस्थाको दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि उचित व्यवस्था गरेर मात्र यस्ता प्रावधान भित्र्याउन उपयुक्त हुन्थ्यो । चिनजानको व्यक्तिहरुसंग वा सम्बद्धरुपमा कारोबार गर्ने प्रचलन रोक्नका लागि ऐनमा माथि उल्लेखित परिभाषालाई फराकिलो बनाउन अत्यावश्यक छ । पदाधिकारीहरुले आफ्ना नातेदारहरुलाई ठेक्का सम्झौता पारिदिने वा प्रस्ताव स्वीक्रित गर्ने गरेका विगतका धेरै उदाहरणहरु छन्, जसमध्य हालैको उदाहरण ओम्नी गु्रपलाई स्वास्थ्य सामग्रीका लागि ठेक्का दिनु पछाडी, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोरा र रक्षा मन्त्रीका छोरा आबद्ध भएका कारणले ठेक्का पाएको भन्ने आरोपहरु सुन्नमा आएका थिए । यस्ता प्रचलनहरुले खरिद कार्यको पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई उल्लङ्घन गर्छन् । तसर्थ, यस प्रस्तावित प्रावधानबाट सरकारी पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगतरुपमा अकुत सम्पति आर्जन गर्ने बाटो खुलेको जस्तो देखिन्छ र यस्ले ललिता निवास प्रकरण जस्तो घटनाहरु अझ व्यापक रुपमा घट्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संगठनात्मक सुधारको पक्ष नभएको
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको नियमनकारी निकाय भनेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रमुखको रुपमा नेपाल सरकारको निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुने भनेर ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । हाल, यस कार्यालयमा ५१ जना पदाधिकारीहरु छन्, जसमध्यमा ११ जना पदाधिकारीहरुलाई खरिद सम्बन्धित शाखाहरुमा र बाँकि ३२ जना कर्मचारीहरु प्रशासनिक, योजना तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत राखिएको छ । कानून शाखालाई प्रशासनिक, योजना तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत नै राखिएको छ । त्यसैगरी करारमा २ जना खरिद विज्ञलाई राखिएको छ । यस संगठनात्मक दृष्टान्तले यस कार्यालयमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धित ज्ञान, सिप, क्षमता, दक्षता भएका जनशक्तिको कमि रहेको जस्तो देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रमुख हुन निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भए पुग्ने र यस अतिरिक्त अन्य कुनै प्राविधिक दक्षता वा योग्यता चाहिने भनेर उल्लेख गरेको छैन । नेपाल सरकारले नियमित रुपमा सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरिरहने प्रचलन छ र जुन सुकै मन्त्रालयका सचिवहरु यस कार्यालयको प्रमुख हुनसक्छन । उदाहरणका लागी हाल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रमुख श्री लोकदर्शन रेग्मी पहिले गृहमन्त्रालयका सचिव थिए । त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पदाधिकारीहरु पनि नियमितरुपमा सरुवामा परिराखेका हुन्छन । यसकारणले गर्दा पनि यस कार्यालयका पदाधिकारीहरुमा सार्वजनिक खरिदको जटिलता बुझ्नसक्ने दक्षता नभएको र सो विषयमा अनुभवको कमि रहेको जस्तो देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद कार्य अपेक्षित ढंगले अगाडी बढ्न नसक्नु पछाडीको प्रमुख कराण यो पनि हो । यस कुराको थप पुष्टि विगत एक दशक देखि यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने रायपरामर्श संकलनबाट प्रष्ट हुन्छ ।
यस कार्यालयको क्षमता र संगठनात्मक सशक्तको अभावले गर्दा विस्तृत र मार्गदर्शीैय राय प्रदान गर्न असमर्थ देखिएको छ । साधारणतया सार्वजनिक निकायले खरिद सम्बन्धि मागेको रायमा सम्बन्धित कानूनी प्रावधान, तथ्यको समग्रता र जटिलतालाई विवेचना नगरी कानून अनुसार गर्नु भनि साधारण राय प्रदान गरिने गरेको पनि यस कार्यालयको राय किताबमा देखिन्छ । यसरी प्रदान गरिने रायले सार्वजनिक निकायको खरिद ऐन अन्तर्गतको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सटिक मार्गदर्शन प्रदान हुदैन र खरिद ऐनको प्रावधानको द्धविधाका कारण खरिद प्रक्रिया ऐन अनुरुप नहुने जोखिम बढ्दछ । यस विध्यमान समस्यालाई यस विधेयक थप निरन्तरता दिएको छ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संगठनात्मक सुदृढता ल्याउन चुकेको छ ।
लेखक अधिवक्ता समिप खनाल र बिकास सिंह हाल पायोनिएर ल एसोसिएटस (कानूनी ल फर्म) मा लिगल एसोसिएटका रुपमा कार्यरत छन् । सम्पर्क मोबाइल नंस् ९८०१०७९८८७, ९८६०२९०४५२ ।
