ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
स्थीर राजनैतिक जगको प्रारम्भ नेकपाको गठबन्धनबाट शुरु भयो । झण्डै दुईतिहाई नजिकको नेकपाको सरकारको निर्माण भएको झण्डै अढाइ वर्ष पूरा भएको छ । नेकपा पार्टीको राजनैतिक गतिविधि र उक्त सरकारको सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालन स्थितिको गम्भीर समीक्षा हुन सकेको छैन । नेकपा निर्माणको अढाइ वर्षको अवधिमा पार्टी आधिकारिक निकाय केन्द्रीय कमिटी तथा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने गरेको देखिँदैन ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक सुशासन तथा सरकारको सञ्चालनका गतिविधि एवम् सुशासनबारे उपयुक्त छलफल गरी सही नारा तय गर्न नसकेको देखिन्छ । यसरी अगाडि बढेको पार्टी तथा सरकारको अन्यौलता आजको यथार्थता हो । यसर्थ साँच्चै नेकपा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा सुशासन कायम गर्न इमानदार छ,संघीयता कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिवद्धछ । हरेक नेपाली नागरिकले सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय पाउने सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । नेकपा सरकारको जग कम्युनिष्ट समाजवादी दर्शन हो र यसमा अडिग हुन्छ भने यी विषय पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । लेख त्यसैमा केन्द्रित हुनेछ ।
नेकपाको कम्युनिष्ट दर्शन तथा सामाजिक न्याय
नेकपाको राजनीतिक चरित्र के हो ? सामाजिक न्यायको आधार क्षेत्र के हो ? पार्टी विधान, पार्टीको राजनैतिक प्रतिवेदन तथा निर्धारित सिद्धान्त र आवधिक चुनावमा प्रयोग भएका चुनावी घोषणा पत्र आदिको आधारमा पार्टी तथा सरकार कसरी चलिरहेको छ ? यी पक्षमा राजनीतिक नेतृत्व, पार्टीका जिम्मेवार निकायहरु जवाफदेही हुनु पर्दछ । त्यसै अनुरुप सरकारले सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सामाजिक न्यायपूर्ण बनाएको हुनु पर्दछ ।
नेकपाको सरकार, कम्युनिष्ट दर्शनमा जन्माइएका राज्यका निकायहरुमा मालिक र सेवकको दर्जा हुनु हुँदैन । समावेशिता, सहभागिता र पारदर्शिता मुख्य हुनुपर्दछ, त्यसमा सेवा समूहका नाममा कुनै विभेद गरिनु हुँदैन । तर नेकपा सरकारकै अगुवाईमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ सेवासमूह, उपसमूहका नाममा दास र मालिक हुने विभेदकारी समायोजन पद्धति नीतिगत कार्यान्वयनमा ल्याउनुले कम्युनिष्ट दर्शन र सामाजिक न्यायमाथि प्रश्न उठेको छ । यो धेरै लज्जाको विषय हो ।
नेकपा पार्टी तथा सरकार गम्भीर होस्
देशमा लोककल्याण तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि राज्यका तर्फबाट सेवा प्रदान गर्न स्थापित हुने सबै सार्वजनिक सेवा, समूह, उपसमूहहरुको औचित्य सावित गर्नुपर्दछ । यसर्थ राज्य सञ्चालनमा सबै नागरिक तथा सरोकारवालाको समान सहभागिता हुनुपर्दछ । यसरी सबै सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुले आ आफ्नो विषय क्षेत्रमा वृत्ति विकासको वैज्ञानिक पदसोपान निर्धारणबाट लाभान्वित हुनु पर्दछ । वैज्ञानिक विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्माण गरी पारदर्शी रुपले सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
ऐन कानुन तथा व्यवहारबाट राज्यको अभिभावकत्व सबै सेवामा समान सावित हुनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवामा सेवा समूह, उपसमूहका नाममा कुनै विभेद हुनु हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ । तसर्थ नेकपा पार्टी तथा सरकार राज्यका निर्धारित सेवाहरुमा राज्य तहको नेतृत्वबाट कुनै विभेद छैन र सबै सेवाका कर्मचारीहरुमा समानभाव र पक्षपातरहित अभिभावकत्व छ, भन्ने विश्वास आवश्यक छ ।
प्रशासनिक सुदृढीकरणमा सचेतता
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नामाकरण तथा कार्यक्षेत्र नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । यसर्थ संघीय मामिला, न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय छुट्टै हुनु उचित हुन्छ । सामान्य प्रशासन भन्ने शब्दको सट्टा केन्द्रीय तहमा संघीय जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयको विशेष कार्यक्षेत्र तोकी छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता देखिन्छ ।
विद्यमान अवस्थामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा संघीय मामिला सम्बन्धका काम त ओझेलमा परेकै छन् । सार्वजनिक सेवाको महत्वलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्न सकेको छैन । यो मन्त्रालय केबल एकल प्रशासन सेवा समूहको हित र सरुवा बढुवा र वृत्ति विकासमा मात्र केन्द्रित पाइन्छ । यो मन्त्रालयबाट अन्य सेवा, समूह, उपसमूहका कर्मचारीहरुको शासकीय दायित्वमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई नेतृत्व तहमा राखिएको हुन्छ ।
यसरी नीतिगत, कानुनी व्यवस्थाबाट अन्य सेवालाई उकास्नेभन्दा उल्टो दमन गर्ने र वृत्ति विकासका ढोका खोल्नेभन्दा बन्द गर्ने आपत्तिजनक भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था पाइन्छ । उदाहरण अनेकौँ होलान्, तर एउटा पिडादायी विभेदको शिकार शिक्षा सेवालाई बनाइएको र वृत्ति विकास होस् वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन होस् । यो सरकारी तहबाट गरिएको अपराध हो, भन्न सकिन्छ, यही कारण सार्वजनिक सेवामा सुशासन भन्ने कुरा दन्तेकथा बन्न पुगेको छ । यसले मुलुकमा कम्युनिष्ट समाजवादी पार्टीको सरकार छ वा घोर सामन्तवादी बिचौलियाको राज चलिरहेछ, छुट्याउन कठिन हुँदो छ ।
तसर्थ प्रशासनिक सुदृढीकरण र न्यायिक वातावरण मुख्य कुरा हो, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत सेवालाई दास र कुनै सिप र क्षमता नभएको प्रशासनलाई मालिक सेवा बनाएर देश समृद्ध हुँदैन । कोरोना जस्ता भयावह स्थितिसित सामना गर्न जुन सेवा वा सरोकारको विषयसम्बद्ध मन्त्रालय हो, त्यसमा त्यही सेवाको नेतृत्व विकास र अवसर नमिलेमा प्रशासन सुदृढीकरण हुने छैन, नेकपा सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।
मनमस्तिष्कमा विश्वासिलो अभिभावकत्व खाँचो
कुनै पनि पार्टी तथा सरकारको सफलताको मुल आधार सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन हो । राजनैतिक नेताको नेतृत्वमा प्रशासनको परिचालन र जवाफदेहिता हो । आर्थिक खर्च र अभिलेख व्यवस्थापन तथा सुशासनको जिम्मेवारी प्रशासनको दायित्व हो । राजनीतिक नेतृत्वलाई उचित राय सुझाव तथा विकल्प दिएर सही बाटो देखाउने प्रशासनिक धर्म हो र प्रशासनिक जगमा शासन चलाउने दायित्व वा कर्तव्य राजनीतिक नेतृत्वको हो । यसर्थ राजनीति तथा प्रशासनको क्षेत्र स्पष्ट हुनु पर्दछ र एक अर्काको काममा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।
तसर्थ सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरुको विशेष उत्प्रेरणाका लागि सबै सेवा, समूह, उपसमूहमा समानता र सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासका आधारमा स्पष्ट पारदर्शिताको नीति लागु हुनु अनिवार्य सर्त हुन्छ । तर दुखद कुरा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनमा प्रशासन सेवा समूह बाहेक अन्य सेवाका कर्मचारीहरुको हैसियत दोस्रो दर्जाका नागरिक सरह छ ।
उनीहरुले आफ्नो पेसासम्बद्ध गुनासो तथा वृत्ति विकासको अवरोधको कारण सुनाउने प्रतिनिधिसमेत सधैँ एकल प्रतिस्पर्धी प्रशासन सेवा समूहकै पदाधिकारी हुने गर्दछन् । सबै मन्त्रालय तथा निकायमा अड्डा जम्मा प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा रहेका प्रशासकहरुले कहिल्यै सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय गर्दैनन् भन्ने २५ वर्षको शिक्षा सेवाको अनुभव छ । नेपालको विशेषता के छ भने, काम गर्ने र मेहनतीहरु ओझेलमा पारिने र जी, हजुरीमा खप्पिस तथा लेनदेनमा रमाएकाहरुको फलिफाप हुने जागीरे जीवनलाई सफल ठानिन्छ ।
सरकारी पदलाई नै वैयक्तिक स्वार्थमा लेनदेनमा पसाइएको अवस्था छ । यसर्थ जुनसुकै सेवाको सचिव पदमा आसिन भएपनि न्याय गर्दैन र अन्यायलाई न्याय ठान्दछ भन्ने इतिहास शिक्षा सेवाको कर्मचारी समायोजनमा देखिएको विभेदले सावित गरेको छ ।
यसबाट कुनै सेवा, समूह, उपसमूह कुनै सेवाका लागि मुख्य शत्रु होइनन्, प्रवृत्ति चाहिँ हो भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । तसर्थ सार्वजनिक सेवामा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायसहितको नेतृत्व र अभिभावकत्व मुलुकलाई अति जरुरी देखिन्छ । मनमस्तिष्कमा विश्वासिलो अभिभावकत्व विना सुशासनमा मुलुक प्रवेश गर्न सक्दैन । नेकपा पार्टी र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।
(लेखक पोखरेल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)
