काठमाडौं– अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल यहि भदौं २० गते सकिदै छ। अढाई वर्षअघि राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। राष्ट्रियसभाको दुईवर्षे कार्यकाल गत फागुन १९ मा सकिएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका खतिवडा २४ घण्टा नबित्दै पुनर्नियुक्त भए।
संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ।
पुनर्नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत पाए। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि उक्त पद खाली थियो।
खतिवडा दोस्रो पटक मन्त्री भएको यही भदौ २० गते ६ महिना पुग्दैछ। उनी सांंसद नरहेकाले फेरि दोहोरिने सम्भावना कम छ। उसो त पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको कुरा नसुनेको भन्दै उनीप्रति नेकपाभित्र ठूलो असन्तुष्टि छ। खतिवडा दोहोरिने सम्भावना कम भएपछि नेकपाभित्र अर्थमन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले यसअघि नै अर्थ मन्त्रालय ताकेका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री रहिसकेका सुरेन्द्र पाण्डे पनि अर्थमन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन्। पार्टीभित्र समीकरण मिलाउन पनि उनको सम्भावना बलियो देखिन्छ। पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको पनि अर्थ मन्त्रालयमा दाबेदारी छ।
प्रधानमन्त्री हुन पाउने भएमात्रै राष्ट्रिय सभामा जाने अडान राखेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसमेत अर्थमन्त्री पाए राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न तयार भएको नेकपाका एक नेता बताउँछन्। नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल पनि अर्थमन्त्रीको दौडमा छन्।
