डा. भट्टराईको प्रस्ताव : कि तुरुन्त राहत बाँड कि काम गर्न देऊ

काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले निरन्तरको लकडाउन/निषेधाज्ञाले पचासौं लाख गरिब भोकभोकै पर्ने अवस्था आएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक/मजदुरलाई कि सरकारले तुरुन्तै राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने कि आआफ्ना पेसा/व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने उनको माग छ।

आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै डा. भट्टराईले यस्तो पनि प्रस्ताव गरेका छन्- ‘आम जनताको जीवन/मरणको यो गम्भीर अवस्था नबुझ्नेहरूको घैंटोमा घाम लगाउन राज्यकोषबाट तलब खाने राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री/मन्त्री/न्यायाधीश/सांसद/कर्मचारी/शिक्षकलगायत सबैको तलबभत्ता पनि रोक्ने हो कि ?’

सिफारिस

माघ ४ गतेदेखि नेपाली सेनाको फोटो तथा बृहत् प्रदर्शनी

काठमाडौं - नेपाली सेनाले सेनादिवसको अवसर पारेर मिति २०८२ माघ ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म जङ्गी अड्डामा नेपाली सेना फोटो तथा बृहत् प्रदर्शनी–२०८२ आयोजना गर्ने...

चर्चित गायक प्रशान्त तामाङको निधन

काठमाडौं - नेपालको चर्चित गायक प्रशान्त तामाङको मृत्यु भएको छ । इन्डियन आइडल सिजन ३ का विजेता गायक तथा नेपाली फिल्मका नायक प्रशान्त तामाङको...

संखुवासभाका ८० प्रतिशत प्रतिनिधि नियमित महाधिवेशनकै पक्षमा, सभापतिलाई लेखे यस्तो पत्र

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन विशेष नभई नियमित महाधिवेशनमार्फत सम्पन्न गर्न माग गर्दै संखुवासभा जिल्लाका ८० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी केन्द्रीय समितिलाई...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

चर्चित गायक प्रशान्त तामाङको निधन

काठमाडौं - नेपालको चर्चित गायक प्रशान्त तामाङको मृत्यु भएको...

माघेसंक्रान्ति नजिकिँदै गर्दा कालीमाटीमा तरुल किनबेचको चहलपहल (तस्बिरहरू)

माघेसंक्रान्ति नजिकिँदै जाँदा उपत्यकाको प्रमुख तरकारी बजार कालीमाटी मा...

कांग्रेसका २९ केन्द्रीय सदस्यको अपिल : विवाद तत्काल अन्त्यगरी निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाइयोस

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका २९ जना केन्द्रीय नेताहरूले पार्टीभित्र...

विशेष महाधिवेशन माग्नु पार्टी फुटाउने प्रयास होइन : गगन थापा

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको...

मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएँ, अब राजनीतिक यात्रामा होमिन्छु : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं - जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत...

धेरै पढिएको